निवेदकहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन-२०२८ को दफा-११ तथा सङ्घीय शिक्षा नियमावली-२०५९ को नियमको उल्लङ्घन गर्दै नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन् ।
खर्बपति व्यापारी एलन मस्क र उनको ‘डज’ टास्क फोर्सका सदस्यहरूलाई आधिकारिक सरकारी एजेन्सीको रूपमा काम नगरी आन्तरिक सरकारी प्रणालीहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न खोजेको डेमोक्रेट सांसदहरूले आरोप लगाएपछि यो कदम चालिएको बताइएको छ ।
आव २०७९/८० मा कम्पनीले कर तथा शुल्क, दस्तुर, लाभांश, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी एवं श्रोतमा कट्टीकर वापत २८ अर्ब ४६ करोड सरकारी कोषमा योगदान पुर्याएकोमा समीक्षा अवधि आव २०८०/८१ मा ४१ अर्ब ५९ करोडको योगदान पुर्याएको जनाएको छ ।
