प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले सरकारको स्थायित्व र चुनावपछि आउने राजनीतिक परिवर्तनको बारेमा एक स्पष्ट संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को वर्तमान सत्रको ६० दिनभित्र यी अध्यादेशहरूलाई स्थायी कानूनी स्वरूपमा परिणत गर्न सांसदहरूलाई सक्रिय भूमिका निभाउन निर्देशन दिएका छन्।
नयाँ भन्सार ऐनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समितिले सुझाव दिने तयारी गरेको छ। समितिको यस कदमले देशभरका भन्सार कार्यालयहरूको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
