प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, प्रक्रियाका हिसाबले पनि गलत छ र संसद्को अर्थ समितिमै छलफल भएको विधेयकलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । यसमा सबै विपक्षी दलहरूले गलत भयो भन्ने निष्कर्ष निकालियो । र, अस्वीकार गर्ने निर्णय भयो ।