उनले भने, ‘यो विधेयक अर्धसैनिक बलको चरित्रमा छ । सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नै संगठनको चेन अफ कमान्डमा सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासमा पनि बढी जिम्मेवार बनाउने ढंगले यो ऐनमा जानुपर्छ ।
जापान सरकारको ग्रासरूट ह्युमन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट (जिजिपी) को अनुदान सहायताअन्तर्गत करिब रू ८५ लाखको सहयोगमा उक्त भवन निर्माण गरिएको हो ।
नेपाल र अजरबैजान नाम र जि७७ संगठनका सदस्यका रूपमा विकासशील देशहरूका समस्याहरू साझा रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँदै आएका मन्त्री राणाले बताएकी थिइन् ।
