सुचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने सरकारको निर्णयप्रति काँग्रेस नेता उपाध्यायको आपत्ति
-
संजय कुशवाहा
- today१९ भदौ २०८२
बिरगंज १९ भदौ
सरकारले सुचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको घोषणापछि त्यसबारे चर्को बहस सुरु भएको छ। नेपाली काँग्रेसका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश उपाध्यायले उक्त निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्धको कदम भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल आजको विश्वमा अपरिहार्य सूचना–सञ्चारको माध्यम बनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निष्क्रिय वा बन्द गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक निर्णय हुनेछ। उनले भने, “सरकारले निषेधात्मक निर्णय लिनु सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास हो। सरकारको जिम्मेवारी सुचिकृत गर्ने पहल गर्नु हो, बन्द गर्ने होइन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता उपाध्यायले सञ्चार स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएकाले त्यसलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम शोभनीय नहुने बताए। उनले थपे, “यस्तो निर्णयको सर्वत्र निन्दा र विरोध हुनेछ, त्यसैले सरकारले समयमै गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।”
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमनमा ल्याउने भन्दै सुचिकरण प्रक्रिया अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको हतारोप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत यस्तो निर्णयले स्वतन्त्रअभिव्यक्तिमाथि नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
