न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम। नेपाल–भारत खुला सीमा हुँदै हुने अनियन्त्रित आप्रवासनलाई रोक्न भारतको गृह मन्त्रालयले कडा नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ। सेप्टेम्बर १ देखि लागु भएका यी नियमहरू भारतको अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत जारी गरिएका हुन्।
टाइम्स अफ इन्डियाले लखनउबाट प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, नयाँ नियमले ब्युरो अफ इमिग्रेसन (BOI) लाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। अब BOI ले गैरकानुनी आप्रवासीहरू पहिचान गर्न, ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न, र सम्बन्धित राज्य निकायसँग समन्वय गरी उनीहरूलाई निष्कासन गर्न सक्नेछ। साथै, विदेशीहरूको विवरण राख्न केन्द्रीय डाटाबेस पनि तयार गरिनेछ।
उत्तर प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लामा विशेष निगरानी
नयाँ नियम उत्तर प्रदेशका नेपालसँग सिमाना जोडिएका सात जिल्लामा केन्द्रित छ: पिलिभित, लखिमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज। यी क्षेत्रमा अप्रमाणित रूपमा हुने नेपाली आप्रवासनलाई रोक्न निगरानी बढाइएको छ।
भारतले सीमाको असुरक्षित भागहरू विदेशी जासुस, राष्ट्रविरोधी तत्व तथा गैरकानुनी आप्रवासीहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखेको छ।
नेपालीहरूका लागि पनि कडाइ
अब नेपाली नागरिकसहित सबै विदेशीहरूले भारत प्रवेश गर्दा निश्चित कागजातहरू अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। भारतका होटल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाहरूले आफ्ना विदेशी पाहुनाहरूको विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
विशेष रूपमा Overseas Citizen of India (OCI) भएका विद्यार्थीहरू पनि यस प्रक्रियामा समावेश हुनेछन्। विवरणहरू कम्तीमा एक वर्षसम्म डिजिटल रूपमा सुरक्षित राखिनेछ, जसले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा हुने गतिविधिमाथि निगरानी गर्न मद्दत गर्नेछ।
नियम नमान्नेहरूलाई कडा सजाय
नयाँ ऐनअनुसार आवश्यक फारमहरू नबुझाउने वा जानकारी नदिने विदेशी नागरिकहरूलाई तीन वर्षसम्म जेल, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ। हाल नियमबारे सचेतना अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको छ।
पूर्वसैनिकहरूबारे अझै अन्योल
भारतको सेना वा सुरक्षाकर्मीमा सेवा गरिसकेका नेपाली नागरिकलाई नयाँ नियमले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताइएको छ। अधिकारीहरूले हालको प्राथमिकता होटल, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य सेवा तथा भाडाका कोठामा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूमाथि मात्र केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
निष्कर्षमा: मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै कडाइ
भारतीय अधिकारीका अनुसार, यो नीति नेपालजस्ता छिमेकीहरूसँग मैत्री सम्बन्धलाई कायम राख्दै भारतको आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने रणनीतिको भाग हो।
