संस्थाले २०४७ सालमा नेपालमा दर्ता भएको विश्वव्यापी इस्कोनको नक्कल गर्दै जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप थियो । उक्त संस्थाले २०८१ मंसिर १३ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गई सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन आदेश प्राप्त गरेपनि २०८१ माघ १० गते उच्च अदालत बिराटनगरले सो अन्तरकालीन आदेशलाई बदर गरेको थियो ।
सम्भावित दुर्घटनाको कारण यद्यपि पक्का छैन, विमानहरूको सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा थप कडाइ गरिने अपेक्षा गरिएको छ। विमान दुर्घटनाहरूको निराकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) र अन्य सुरक्षा निकायहरूले दक्षिण सुडान सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
उनले आफैँले उत्पादन गरेका सामान बिक्री गर्न सके मात्रै त्यसलाई वास्तविक व्यापार मान्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपालमा बचतकर्ताको संख्या निकै कम मात्रै भएको प्रधानमन्त्री ओली बताउँछन् ।
