कार्यक्रममा महानगर उपाध्यक्ष राजु बैठा, सचिव सुरेन्द्र गुप्ता, पूर्व मधेस प्रदेश सांसद पस्मिना कादरी, विद्यार्थी नेता विवेक कुमार साह, अखिल क्रान्तिकारी ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष अनिश पटेल, लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदीले बढ्दो जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न स्थानीय अनूकुलन योजना र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए
नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदान शीर्षकमा स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने मध्ये तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा १३.२४ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिन्छ। समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
