अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिएको छ। आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर अवहेलना रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले आदेश दिएका हुन्।
पाठ्यक्रममै पूँजी बजार समावेश गरिने शिक्षक तालिमदेखि डिजिटल प्लेटफर्मसम्म विकास गर्दै सुरक्षित र सचेत लगानी संस्कृतिको विस्तार गर्ने तयारी।