यस विधेयकको कार्यान्वयनले साइबर सुरक्षा, गोपनीयता र व्यक्तिगत अधिकारहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले सरकारको स्थायित्व र चुनावपछि आउने राजनीतिक परिवर्तनको बारेमा एक स्पष्ट संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को वर्तमान सत्रको ६० दिनभित्र यी अध्यादेशहरूलाई स्थायी कानूनी स्वरूपमा परिणत गर्न सांसदहरूलाई सक्रिय भूमिका निभाउन निर्देशन दिएका छन्।
