सामाजिक सञ्जाल विधेयक: आवश्यक कानुन कि दमनको प्रयास?
-
बिशाल यादब
- today१७ माघ २०८१
वीरगञ्ज । सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चार मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ मा सामाजिक सञ्जाल नियमनको आशय कम, प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणको दुराशय बढ्ता देखिन्छ । कानुन निर्माणका सामान्य प्रक्रियाहरूसमेत सारभूत रूपमा पूरा नगरी ल्याइएको तथा केही दफाहरूमा हुनै पर्ने स्पष्टता समेत नहुँदा यो विधेयक आउनुका पछाडि दुराशयपूर्ण नियतले धेरै काम गरेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
सरकार र सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूका विरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा जारी घोचपेच र आक्रोशको प्रतिक्रियामा यो विधेयक आएको हो । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार निकै अघि नै बनाइनुपर्ने थियो यो कानुन । तर त्यस बेला हाम्रा नेता ज्यूहरूका लागि आवश्यक नभइदिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अहिले आफूलाई जोगिनुपर्ने आवश्यकता परेपछि भने हतार परेको छ ।
हो, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन टड्कारो आवश्यकता हो । तर त्यसका लागि विज्ञहरूको राय-सुझाव लिने, सञ्चार जगतको विचार बुझ्ने, बहस छलफल चलाउने माटो सुहाउँदो सान्दर्भिकता र उपयुक्तता पर्गेल्ने जस्ता आधारभूत विधि शास्त्रीय मान्यताहरूलाई यहाँ बेवास्ता गरिएको छ ।
नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने एकाइ दुवै एउटै हुनु, भ्रामक, मिथ्या, अश्लील जस्ता शब्दहरूको परिभाषा र मानक नहुनु, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनुमति पत्र सरकारी एकाइको तजबिजीमा खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहनु जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल र बहस आवश्यक छ । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने कानुन सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थसिद्धीको गोटीको रूपमा कदापि आउनु हुँदैन ।
यो विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता संविधानले नै सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको प्रत्याभूतिमा पनि खलल पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिएकाले सरोकारवालाहरू सबैले यो विधेयकका शब्द-शब्द र भावमा केन्द्रित भई चासो अनि निगरानी बढाउनै पर्छ । अन्यथा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्ने र नियमन गर्ने नाममा कानुनी रूपमै लेख्ने-बोल्ने जस्ता संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नैबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
