मन्त्री पाण्डेका अनुसार निजगढ विमानस्थल विभिन्न बाधाका कारण रोकिएको छ। ‘फास्ट ट्रयाकको पूर्णता तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब निजगढ विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने। नेपालका नेतृत्वकर्तासँग विकासका ठूला योजनाहरू भए पनि तिनलाई पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
निवेदकहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन-२०२८ को दफा-११ तथा सङ्घीय शिक्षा नियमावली-२०५९ को नियमको उल्लङ्घन गर्दै नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन् ।
खर्बपति व्यापारी एलन मस्क र उनको ‘डज’ टास्क फोर्सका सदस्यहरूलाई आधिकारिक सरकारी एजेन्सीको रूपमा काम नगरी आन्तरिक सरकारी प्रणालीहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न खोजेको डेमोक्रेट सांसदहरूले आरोप लगाएपछि यो कदम चालिएको बताइएको छ ।
