सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयको रु तीन करोड लागतमा पार्क निर्माण गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केप्छाकीले बताए ।
नगरपालिकाका स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक रहेको छ भने विकास निर्माणका सम्पूर्ण कामहरू अवरुद्ध भएका छन्। शिक्षक र कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरू लिएर विभिन्न ठाउँमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस कदम चालिएको छैन
सत्तारूढ दलहरूको बैठकले संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधेयक र प्रस्तावहरूको प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्नेछ। यसका साथै, सरकारका प्रमुख योजनाहरू र आगामी कार्यदिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सकिन्छ। राजनीतिक पक्षमा, विपक्षी दलहरूको प्रतिक्रियालाई मध्यनजर राख्दै सरकारको रणनीति तयार पार्नु महत्वपूर्ण हुनेछ, ताकि संसदमा सहमति बनाउन र विवादहरूको समाधान गर्न सहज होस्।
