काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंशबन्डा मुद्दामा सौतेनी आमाले जुनसुकै स्रोतबाट पाएको सम्पत्तिमा आफ्नो छोरा सरह सौतेनी छोरामा पनि समान हक लाग्छ भनी व्याख्या गरेको छ ।
शशि पराजुली उप्रेती विरुद्ध राहुल पराजुली र तुलसा बस्नेतको अंश चलन मुद्दामा सर्वोच्चले अंश हकमा सौतेनी छोरालाई पनि समान हक लाग्छ भनी व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले अंशबन्डा गर्दा जियजियैको बन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिएबाट बिमातृक सम्पत्ति सौतेनी छोराले नपाउने परिकल्पना कानुनले गरेको नदेखिएकोले सौतेनी छोरा समान सम्पत्तिको हकदार रहने भनी व्याख्या गरेको छ ।
तुलसा बस्नेत पराजुली र छोरा राहुल पराजुलीले अंशबन्डाको माग गर्दै पति नवराज पराजुली र शशि उप्रेती पराजुलीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले राहुल पराजुलीले सम्पत्तिको हक पाउने फैसला गरेको थियो । बाबुआमाले जुनसुकै बेहोराबाट प्राप्त गरेको भए पनि छोराछोरीको हकमा पैतृक सम्पत्ति हुन जाने हुँदा उक्त घरजग्गाबाट निजले सम्म बन्डा पाउने ठहर्याएको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सुरु सदर गरिदिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको हो ।
शशी पराजुली र नवराज पराजुलीले प्रतिवादी शशि पराजुली नाम दर्ताको कि.नं. ३५८ को जग्गा आमाबाट बकस पत्र पाएको, कि.नं. ३१८ र कि.नं. २०७ माइतीबाट प्राप्त गरगहना तथा ऋण लिई खरिद गरेको भनी र प्रतिवादी नवराज पराजुली नाम दर्ताको कि.नं. ३१७ को जग्गाधनी लोकनाथ अधिकारीसँग १५ लाख रुपैयाँमा ऋण लिई खरिद गरेकोले निजी आर्जनको भएकाले बन्डा गर्नु नपर्ने भनी दाबी पेस गरेका थिए ।
सुरुमा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा कि.नं. ३५८ को हकमा प्रतिवादी शशी उप्रेतीले आमा सरस्वती उप्रेतीबाट हालैदेखिको बकसपत्रबाट प्राप्त गरी निजी आर्जनको देखिँदा वादी तुलसा बस्नेतलाई बन्डा नलाग्ने फैसला भएको थियो ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले जिल्ला र उच्चको फैसला मिलेकै देखिएको भन्दै सदर गर्दै सौतेनी आमाले बकस पत्र, दाइजो जुन स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति भए पनि सौतेनी छोरालाई पनि समान हक लाग्छ भनी फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको पूर्ण पाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
’विधायिकाले सौतेनी आमाको सम्पत्ति आ–आफ्नो हाँगातर्फ मात्र जाने परिकल्पना गरेको भए जसरी अंशबन्डा गर्दा दाजुभाइबिच बन्डा गरी दाजुभाइका छोराछोरीबिच आ–आफ्नो बाबुआमाको भागको अंश लाग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी एकभन्दा बढी स्वास्नी भएमा निजहरूबिच अंश गरी छोराछोरीको हकमा आ–आफ्नो हाँगाको सम्पत्ति मात्र बन्डा लाग्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेमा बन्डा गर्दा जियजियैको बन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिएबाट बिमातृक सम्पत्ति सौतेनी छोराले नपाउने परिकल्पना उल्लिखित कानुनले गरेको देखिएन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘कानुनले स्पष्ट अलग गरेको अवस्थामा बाहेक अंशबन्डा सम्बन्धी कानुनमा प्रयुक्त “आमा” शब्दले सौतेनी आमा समेतलाई र “छोरा” शब्दले सौतेनी छोरासमेतलाई समेटेको भनी बुझ्नुपर्ने देखिन आयो ।’
सर्वोच्चले सो व्याख्या गर्दा यसअघिको नजिरलाई पनि आधार मानेको छ । अदालतबाट पुनरावेदक शारदादेवी खतिवडा विरुद्ध सावित्रीदेवी खतिवडा भएको अंश चलन मुद्दामा बाबुआमाले जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरीको लागि पैतृक सरह हुन्छ । सौतेनी आमाले बकस पत्र दाइजो जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोराछोरीलाई पैतृक हुने, सौतेनी तर्फबाट जन्मेका छोराछोरीको लागि नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या भैसकेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त व्याख्यासँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन आउँदैन, फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘कानुनले बन्डा गर्दा सबै अंशियारहरूबिच बराबर अंश पर्ने गरी जियजियैको बन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र आमाछोरा वा सौतेनी आमाछोराबिच फरक नगरेको अवस्थामा स्त्री अंशधनको महल अन्तर्गत हुने सम्पत्ति आफ्नो हाँगातर्फका छोराछोरीलाई मात्र बन्डा लाग्ने सौतेनी छोराछोरीलाई बन्डा नलाग्ने भन्दा समान पुस्ताका अंशियारबिच बन्डा घटीबढी हुन गई सबै अंशियारको बराबर बन्डा गर्नुपर्ने अंशबन्डा सम्बन्धी स्वीकार्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको विपरीत हुने देखिन्छ ।’
‘मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १० नं.मा मुख्य गरी लोग्ने वा बाबुआमाले स्वास्नी छोराछोरीलाई इज्जत आमद अनुसार खान, लाउन र आवश्यकताअनुसार उचित शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा सो नगरे अंश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी बाबुआमा वा अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई अंश दिनुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको देखिएकोमा सौतेनी छोरा पनि आफ्नो उदरको छोरा सरह पछिल्लो पुस्ताको भएको र सौतेनी आमा अघिल्लो पुस्ताको भई अंश दिनुपर्ने दायित्व देखिएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो उदरतर्फको छोराले मात्रै पाउने भन्नु समान पुस्ताका अंशियारबिच बराबर बन्डा गर्नुपर्ने र अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई बन्डा दिनुपर्ने भन्नेसमेतका कानुनी व्यवस्था अनुरूप हुने देखिएन, फैसलामा भनिएको छ, ’यस स्थितिमा स्त्री अंशधन अन्तर्गतको सम्पत्ति आफ्नो उदरतर्फको छोरालाई मात्र पैतृक सरह हुने हो, सौतेनी छोराको हकमा हुन सक्दैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित तथा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकूल हुने देखिएन ।‘
- नाता प्रमाणित गर्न डीएनए परीक्षण अनिवार्य हुँदैन
नवराज पराजुलीले तुलसा बस्नेतबाट जन्मिएका राहुल पराजुली आफ्नो छोरा नभएको दाबी गर्दै डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने माग राखेकोमा सो विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै नाता प्रमाणित गर्न डीएनए परीक्षण अनिवार्य हुन्छ भन्न मिल्दैन भनी व्याख्या गरेको छ । कसैको जैविक नाता स्थापित वा खण्डित गर्ने सम्बन्धमा आनुवंशिक परीक्षण(डीएनए) महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने भए तापनि नाता कायम भन्नासाथ डीएनए परीक्षण नै गराउनु पर्ने अनिवार्य हुन्छ भन्ने होइन, फैसलाको पूर्ण पाठमा भनेको छ, ‘सो प्रमाणलाई अकाट्य र अन्तिम प्रमाणका रूपमा लिन पनि मिल्दैन।
मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट नाताको प्रश्न निरूपण हुन नसकेमा मात्र सो यकिन गर्न थप प्रमाणका रूपमा डीएनए परीक्षण गर्न सकिने हो । तथापि मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट नै नाताको प्रश्न निरूपण हुन सक्ने अवस्था छ भने डीएनए परीक्षणको आवश्यकता र औचित्य रहँदैन ।’
- मानो छुट्टिएको अवस्थामा लिएको कर्जा व्यहोर्नु नपर्ने
शशी पराजुली नाम दर्ताको कि.नं. ३५८ को जग्गा मिति २०७१ जेठ ६ मा सहकारी संस्थामा धितो राखी ६० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । सो कर्जा मानो छुट्टाएर बसेकाहरूले तिर्नु पर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले तुलसा बस्नेत पराजुली र राहुल पराजुलीले तिर्नु न्यायोचित नहुने भनी उल्लेख गरेको छ ।
‘कर्जा लिँदा प्रत्यर्थी वादीहरू पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको सँगसाथमा रहेको वा उक्त ऋण वादीहरूले समेत उपभोग गरेको भन्ने न त प्रतिवादीहरूको जिकिर छ न सो तथ्य मिसिलबाट देखिन आउँछ । सगोलको ऋण सबै अंशियारहरूको बन्डा लाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको मक्सद त्यस्तो ऋण सगोलका सबै परिवारको हितमा प्रयोग गरिएको अवस्थामा सम्म हो,’ फैसलामा भनेको छ, ‘मिसिल संलग्न प्रमाण एवं तथ्यबाट परिवारको रेखदेख पालनपोषण गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेका पति पिताले अर्को घरजम गरी श्रीमती नाबालक छोरालाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिने, शिक्षा दीक्षा उपचार गराउने लगायतको जिम्मेवारीसमेत पूरा गरेको नदेखिएको र वादीहरू प्रतिवादीसँग बसोबास नै अलग गरी बसेको देखिएको अवस्थामा मानो छुट्टिएको मिति अघि लिएको कर्जा भन्ने प्राविधिक कारणले मात्र वादीहरूको पेटमा नपरेको ऋण निजहरूले समेत व्यहोर्नु पर्ने भन्नु कानुनसम्मत र न्यायोचितसमेत हुने देखिएन ।’
