१ जेठ २०८३, शुक्रबार / 15 May 2026, Friday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य

    • वीरगञ्जमा केन्द्र सरकारसँग ठोक्कियो महानगर! कर्मचारी नस्वीकार्दा आर्थिक अधिकार नै खोसियो

    • अजय भोजपुरिया अजय भोजपुरिया
    • today५ बैशाख २०८३

    वीरगञ्ज महानगरपालिका र केन्द्र सरकारबीचको टकराव अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। सरकारले खटाएको सहसचिवलाई हाजिर नगराएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा कदम चाल्दै महानगरमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारीको अधिकार नै रद्द गरिदिएको छ। २०८२ फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहसचिव रेशमलाल कंडेललाई वीरगञ्ज महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो। तर, महानगरले उनलाई हालसम्म हाजिर नगराएपछि स्थिति थप जटिल बनेको हो। स्रोतका अनुसार, महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले कंडेललाई हाजिर गराउने पक्षमा नदेखिँदा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको विवाद खुला रूपमा सतहमा आएको छ।

    Ad
    Ad
    Ad

    मेयर सिंहले महानगरसँग कुनै समन्वय नगरी निर्णय गरिएको भन्दै पुनर्विचारको माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाएका छन्। तर, मन्त्रालयले भने स्पष्ट रूपमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउन दबाब बढाएको छ। यसैबीच, वीरगञ्ज महानगरमा दशौँ तहका अधिकृत अरवीन्द लाल कर्णले सम्हाल्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी मन्त्रालयले एकैपटक खोसिदिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर महानगरका दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा पर्न सक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले तत्काल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खटाइएको सहसचिवलाई हाजिर गराई कामकाज सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै त्यसको जानकारी केन्द्रलाई दिन समेत चेतावनी दिएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा देशभर नै सेवा प्रवाह प्रभावित हुने खतरा रहेको अवस्थामा वीरगञ्जको यो कदमले झनै अन्योल सिर्जना गरेको छ। मन्त्रालयको दाबी छ— कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण जनताको काम रोकिनु हुँदैन।

    Ad
    Ad
    Ad

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा देशभर रिक्त पदहरू पूर्ति गरिँदै आएको बेला वीरगञ्जमा देखिएको यो अवरोधले सरकारी संयन्त्रमै चुनौती खडा गरेको छ। कानुनी रूपमा हेर्दा, सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो भने काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। तर यहाँ दुवै पक्षबीचको टकरावले प्रशासनिक प्रणाली नै अवरुद्ध हुने संकेत देखिएको छ। अब प्रश्न उठेको छ— के स्थानीय तहले केन्द्रको निर्णय अस्वीकार गर्न पाउँछ? कि यो केवल शक्ति प्रदर्शनको खेल हो, जसको मूल्य जनताले चुकाउनु पर्नेछ?

    Ad
    Ad
    Ad
    Ad

    ताजा सूचना

    • वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा
    • वीरगञ्जमा श्री बौद्धिमाई मन्दिर विकासका लागि विशेष अधिवेशन हुने
    • सुकुमबासीमाथि राज्यले दमन गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन
    • संसद बैठक बहिष्कार गरेका हर्क साम्पाङ फेसबुकबाट प्रधानमन्त्रीविरूद्ध खनिँदै
    • सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको विरोधमा बिहीबार चक्काजामको घोषणा
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड
    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब   
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.