१० वर्षमै २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको अठोट: ऊर्जा आत्मनिर्भरता तर्फ निर्णायक कदम!
-
राजु कुशवाहा
- today३१ असार २०८२
काठमाडौं, ३१ असार/ नेपालको ऊर्जा इतिहासमा निर्णायक मोड ल्याउने दाबी गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र दिगो विकासका लागि गम्भीर कदम चालेको भन्दै सार्वजनिकरूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “अब ट्रान्समिसन लाइन पुगेको ठाउँमा विद्युत उत्पादन गर्न पाइन्छ। पिपिए भएको छ,” मन्त्री खड्काले स्व. ऊर्जा उत्पादक संस्था इप्पानको २३औं साधारण सभामा उद्घोष गरे। तर यति बेला मन्त्री खड्का केवल योजना घोषणा गर्नमै सीमित थिएनन् — उनले पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई सिधा चुनौती दिँदै प्रश्न गरे, “१२ वर्षसम्म माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के भयो? अहिले त रोकिएका योजनाहरू अघि बढिरहेका छन्।” ---
🔥 निजी क्षेत्रको चेतावनी: सरकारको नीति र व्यवहार विरोधाभासी! कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले चर्को असन्तोष पोखे। उनले सरकारलाई सिधा आरोप लगाउँदै भने, “‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ भन्नु मात्र नारामा सीमित छ, व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने काम भइरहेको छ।” कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिले ३४,४८४ मेगावाट क्षमताका ७२५ आयोजना अघि बढाइरहेको छ। तर, नीति र न्यायालयको दोधारमा १९,००० मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजना वन र निकुञ्जको नाममा ठप्प छन्। “बजेटमै आएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति, आईपीओ रोक, वन मन्त्रालयको रोक – यी सबैले अर्बौंको लगानी संकटमा पारेका छन्,” उनले चेतावनी दिए। ---
🌐 देउवाको स्पष्ट सन्देश : “लगानीकर्तालाई डर नत्र लाग्ने बनाउनु!” कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जोड दिए। “लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने त कुरै छैन। अब त विदेशी होस् वा स्वदेशी – सबैले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था बन्नैपर्छ,” देउवाले सरकारलाई लक्षित गर्दै कटाक्ष गरे। ---
⚡ मूल सन्देश: अब "डेड प्रोजेक्ट" होइन, "डेलिभर गर्ने सरकार!" ऊर्जा मन्त्री खड्काले वन मन्त्रालयसँग सहकार्य, कानुनी परिमार्जन र मिक्स इनर्जी मोडलमा ध्यान दिएर साना, मझौला तथा सोलार आयोजना अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। “ऊर्जा उत्पादनको माध्यमबाट नै समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो नीति हो,” उनले दोहोर्याए। --- निष्कर्ष सरकारको ऊर्जा क्षेत्रतर्फको घोषित प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रको तीव्र असन्तोषबीच नेपालको ऊर्जा भविष्य तनावपूर्ण दोबाटोमा छ। एकातर्फ २८ हजार ५ सय मेगावाटको ऐतिहासिक लक्ष्य, अर्कोतर्फ नीति र कार्यान्वयनको अवरोध—अब नेपालको ऊर्जा यात्रा साँचिकै "सपना कि संकटकाल?" भन्ने बहसमा प्रवेश गरिसकेको छ।
