अध्यादेश सरकारको वैधानिक अधिकार, तर सधैं दुरुपयोग
-
अजय भोजपुरिया
- today२८ माघ २०८१
काठमाडौं । अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको वैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद् अधिवेशन चालु नरहेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा कार्यकारी प्रमुखलाई विधानतः २००४ साल देखि नै प्राप्त हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ मा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार श्री ३ लाई प्रदान गरिएको थियो । तर, उक्त संविधान कार्यान्वयनमै आएन । अन्तरिम शासन विधान २००७ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थाले थप प्रष्टता पायो । त्यस अन्तर्गत पनि अध्यादेश जारी भएको देखिँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि भने नेपालमा कार्यकारी प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्ने वैधानिक अधिकारको प्रयोग हुन थाल्यो । त्यसयताका ६६ वर्षमा ३११ वटा अध्यादेश जारी भएको संसदीय अभिलेख छ ।
पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला गत पुस र माघ महिनामा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । यी अध्यादेश आएसँगै अध्यादेशको पक्ष–विपक्षमा पुनः बहस सिर्जित भएको छ । अध्यादेश पक्षधर सांसदहरू सरकारले वैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् भने विपक्षमा रहेका सांसद सरकारले वैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेत अध्यादेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘जुनै सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अध्यादेश सत्तापक्षको भिटो हो,’ बस्नेतले आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने ।
अध्ययन समितिले अध्यादेशलाई संविधानले कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको शर्त सहितको सुविधाको रूपमा ब्याख्या गरेको छ ।
सरकारले आवश्यक ठानेमा चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेरै पनि अध्यादेश ल्याउन सक्ने उनको दलिल छ । ‘सरकारले आफ्ना एजेन्डा चाडो भन्दा चाडो लागू गर्नुछ भने अध्यादेश ल्याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश यो समयमा पनि ल्याउन सकिन्छ । संसद् अधिवेशनलाई स्थगन गरेर पनि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । यो वैधानिक व्यवस्था हो ।’ सरकारले वैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको दोहोर्याउँदै उनी विपक्षी दलहरूलाई अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर बहस नगर्न र अध्यादेशमा रहेका विषय के कस्ता छन भनेर विषय उठाउन सुझाउँछन् ।
‘
माननीय ज्युहरू कन्टेन्टमा बहस गरौं । राम्रो पक्ष के हो ? नराम्रो पक्ष छ भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सुल्ट्याउन सकिन्छ,’ सांसद बस्नेतको आग्रह छ, ‘सरकारपक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का जस्तो नगरौं । प्रतिपक्षमा रहेकाहरू पनि सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढौं ।’ चार महिनासम्म संसद् थुनेर सरकारले जस्केलाबाट ल्यायो तीन अध्यादेश माओवादी केन्द्रका सांसद मीना तामाङ भने कांग्रेस सांसद बस्नेतको मतसँग असहमत छिन् । वैधानिक अधिकारको सदुपयोग हुनुपर्नेमा दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ । ‘सरकार देश र जनताको सुख–दुःख भन्दा स्वार्थ समूहको सहजताका लागि संसद् बन्द गरेर चोर बाटोबाट अनुकुल कानुन बनाइरहेको छ,’ तामाङले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनिन् । सबै अध्यादेशहरू खारेज गरेर विधेयक ल्याउन सांसद् तामाङको आग्रह छ ।
कानुनको अभाव अस्थायी रूपमा पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगले विगतदेखि नै बहस सिर्जना गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा संघीय संसद् सचिवालयले अध्ययन नै गरेको छ । संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत रहेर संघीय संसद् सचिवालयका सचिवालय सचिव सुदर्शन खड्काको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले अध्यादेशलाई संविधानले कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको शर्त सहितको सुविधाको रूपमा ब्याख्या गरेको छ । संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि २०१६ सालमा पाँचवटा र २०१७ सालमा दुईवटा अध्यादेश जारी भएका थिए । २०१६ सालमा जारी गरिएका पाँचवटा अध्यादेशमा तीनवटा करसँग सम्बन्धित थिए ।
अध्यादेशबाट कानुन सुधार : वाञ्छित परिणामका लागि अवाञ्छित काम नेपालको संविधान २०१९ लागू भएपछि त्यस संविधान अन्तर्गत ६४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि २०६३ सालसम्म जम्मा १८२ वटा अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ । २०४८ देखि २०५९ सम्म ३० वटा अध्यादेश जारी भएका थिए भने २०६० सालमा २७ वटा, २०६१ सालमा ३३ वटा र २०६२ सालमा ७९ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि २०७२ सालसम्म जम्मा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । २०६८ सालमा कुनै पनि अध्यादेश जारी भएको देखिँदैन भने २०६९ सालमा सबैभन्दा बढी १६ वटा अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ ।
