करको विद्यार्थीका नाताले करको दायरा फराकिलो पार्ने विषय अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छु । अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा संघ, प्रदेश र पालिकाहरूमा करको दायरा फलाकिलो पार्ने र कर सुधार योजनाका काममा पनि भाग लिने गरेको छु । यसै क्रममा देशका ७७ वटै जिल्लाको भ्रमण पनि सम्पन्न गरिसकेको छु । संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैँबाट गर्नु छ’ भनेझैँ राज्यलाई कर तिर्ने अभ्यास पनि आफैँ र आफ्नो परिवारबाट गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले केही दिनअघि मेरी छोरी (जो त्रिविमा स्नातक पढ्दै छिन्) लाई प्यान नम्बर लिनका लागि प्रेरित गरेको थिएँ ।
मोबाइलबाट फारम भरेर कर कार्यालय जाने सोचेका थियौँ । फारम भर्ने क्रममा सबै सूचना मोबाइलले लियो तर नागरिकता नम्बर केही गरे पनि लिन मानेन । त्यसपछि हामी कर कार्यालयमा पुग्यौँ र आफ्नो समस्या ‘सोधपुछ डेस्क’मा सोध्ने विचार गर्यौँ । तर हामी पुग्दा ‘सोधपुछ डेस्क’मा कुनै कर्मचारी उपलब्ध हुनुभएन । केही समय राजस्व कार्यालयको चक्कर काटेपछि प्यानसँग सम्बन्धित कर्मचारीसँग भेट भयो र प्यान नम्बर लिने प्रक्रियाका बारेमा सोध्ने काम भयो तर ती कर्मचारी मित्रले हाम्रो अनुहारमा पनि नहेरी भने, ‘नागरिकता नम्बर हान्न आएन होला ! हाम्रो कार्यालयमा फारम भराउने काम हुँदैन तपाईं साइबर गएर फारम भरेर आउनुहोस् ।’
ती कर्मचारी मित्रमा मैले राज्यप्रतिको कुनै दायित्व नै देखिनँ वा मैले उनीमा कर संकलनसँग सम्बन्धित कुनै जीवन नै देखिनँ र म उनको सो भनाइसँग सहमत हुन सकिनँ । फेरि कुनै उपाय हुन्छ कि साइबर नजानका लागि भनेर हामीले कार्यालयको चक्कर काट्दै थियौँ । सो समयसम्म सोधपुछमा कर्मचारी आइसक्नुभएको रहेछ र मैले आफ्नो समस्या सोधपुछको कर्मचारीलाई सुनाएँ । उहाँले भन्नुभयो— त्यो बाहिरको कम्प्युटरमा फारम भर्नु न, त्यो तपाईंहरूकै लागि राखिदिएको हो ।
ती कर्मचारी मित्रले हाम्रो अनुहारमा पनि नहेरी भने, ‘नागरिकता नम्बर हान्न आएन होला ! हाम्रो कार्यालयमा फारम भराउने काम हुँदैन तपाईं साइबर गएर फारम भरेर आउनुहोस् ।’
यसो भनेपछि हामी सो कम्प्युटरमा बस्यौँ र फारम भर्न थाल्यौँ तर लामो समयसम्म कोसिस गर्दा पनि हामीले सो फारम भर्न सकेनौँ । स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी दुवैजना कम्प्युटर चलाउन जान्दछौँ । तर सो फारम भर्ने तरिका हामीलाई आएन । त्यसैबिचमा एउटा सज्जन भाइ आइपुगे र भने, ‘म साइबरमा काम गर्छु, के समस्या पर्यो !’
हामीले आफ्नो समस्या उनलाई सुनायौँ । उनले फारम भर्न त सहयोग गरे तर अन्त्यमा ओटीपीका लागि नेपाल टेलिकमको मोबाइलले नहुने र एनसेल नै चाहिने कुरा आयो । फेरि हामी समस्यामा पर्यौँ हामीसँग एनसेल नम्बर थिएन । केही समयपछिको अलमलपछि बल्लतल्ल छोरीले आफ्नो साथीमार्पmत एनसेल नम्बर प्राप्त गरिन् र ओटीपीको लफडा मिलाई फारम भरियो र पुनः फारम रुजु गराउन तिनै हाम्रो कार्यालयमा फारम भन्ने सुविधा छैन भन्ने कर्मचारी साथी कहाँ पुग्यौँ ।
नागरिकताको दुवैतर्फको प्रति राखेको मिलेन भनेर पुनः उनले हामीलाई फर्काए । पुनः सुरु प्रक्रियाबाटै फारम भरी सो प्रतिलाई फेरि मिलाएपछि मात्र हाम्रो फारम रुजु भयो र प्यान नम्बरको प्रिन्ट प्राप्त भयो ।
यसो गर्दा सो फारम भरी प्यान नम्बर लिन हामीलाई पूरै दिन लाग्यो । यसपछि मैले धेरै प्यान नम्बर लिइसकेका साथीहरूको अनुभव र अन्य केही कर कार्यालयको कामको अनुभव पनि अध्ययन र सोधखोज गरेँ । मेरो मनमा निम्न जिज्ञासा जन्मिए :
१) कर्मचारीको काम गर्ने यही शैली र सोचकै भरमा करको दायरा फराकिलो पार्ने सरकारको योजना सफल होला त ?
२) हाल बजेटमा अपुग लगभग दुई खर्ब राजस्वमध्ये एक खर्बचाहिँ कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्ने हो भने वा कर्मचारीलाई करमैत्री बनाउने हो भने संकलन हुने देखिन्छ ।
३) सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय मात्र गरिदिने र करको दायराबाहिर रहेका तर कर तिर्न सक्षम क्षेत्र (व्यक्ति वा समुदाय)मा कर लगाउने हो भने बाँकी एक खर्ब पनि संकलन हुनेछ ।
४) मलाई अर्को कुरा पनि मनमा के लाग्यो भने कुनै नेपाली युवा देशबाहिर नजाने र नेपालमै बसेर केही काम गर्न चाहन्छ भने उसलाई एक्लै सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पठाउने हो भने उसले नेपालमा बसेर केही गर्ने विचार त्यही दिनबाटै त्यागिदिन्छ । हो ठ्याक्कै मलाई त्यही भयो, मैले छोरीलाई नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ, समाजसेवा गर्नुपर्छ, आम्दानीको केही अंश सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहँदा त्यो दिनको कर्मचारीको कार्यशैली देखेपछि अब म र मजस्ता नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने बबुराहरूले आफ्ना बालबच्चालाई कसरी देशमै राख्न र युवा पलायन रोक्न सक्छौँ ?
५) कर कार्यालयमा हामी कर तिर्न वा आम्दानीको केही अंश राज्यलाई सित्तैमा बुझाउन जान लागेको हो, सरकारसँग केही लिन होइन । यस्तो अवस्थामा हामीलाई खुसी पारेर सरकारले कर तिरौँ–तिरौँको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने होइन, र ? अन्य देशको अनुभवले त त्यही भन्छ त ।
६) प्यान नम्बरको फारम भर्न हामीले साइबर जानुपर्ने बाध्यताको निर्माण गरी सरकार पक्षबाटै बिचौलियालाई बढावा दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
७) त्यो फारम पनि सामान्य मानिसले भर्न सक्ने र सजिलो बनाए सबै सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन सकिन्थ्यो कि ?
८) कार्यालयको बाहिर राखिएको कम्प्युटरमा एकजना कर्मचारी राखेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदा सबैले कर तिर्ने सहज वातावरण बन्थ्यो कि !
९) अझै सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने हो भने सबै कर कारोबार र प्यान नम्बर निर्माणका सबै काम घरैबाट हुने व्यस्वस्था गर्न सके डिजिटल नेपालको सुरुवात हुने थियो कि !
१०) ओटीपीका लागि नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बरले नहुने तर एनसेलको नम्बरले मात्र हुने भनेपछि अब सरकारी कार्यालयमा काम गर्न सबैले एनसेलको मोबाइल नै लिनुपर्ने हो ? वा एनसेल नहुनेको कारोबार नै नहुने हो ?
११) अन्त्यमा, राजस्व संकलन गर्नका लागि कर्मचारी कम भए दरबन्दी बढाउने, कर्मचारीलाई करदातामैत्री तालिम दिने र उनीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने तथा आवश्यक परेमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सके देशमा राजस्व अपुगको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिएला, नत्र सबै कुरा नारामै सीमित हुने अनुभव गरेँ मैले ।
