वीरगंज | वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल नेपालको सबैभन्दा पुरानो र महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक हो । यसको इतिहास काठमाडौँको वीर अस्पतालको स्थापनासँगै गाँसिएको छ । नेपालका पूर्व राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहको पालामा काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वीर अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णयसँगै उपत्यका बाहिरका नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि वीरगञ्जमा पनि एउटा अस्पताल खोल्ने हुकुम भएअनुसार नारायणी अस्पतालको स्थापना भएको हो । त्यसयता, विभिन्न कालखण्डमा यस अस्पतालको नाम परिवर्तन हुँदै आएको भए पनि यसको सेवा र दायित्व बढ्दै गएको मात्र छ ।
एक सय वर्षभन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको यस अस्पतालले पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीसहित मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका साथै छिमेकी भारतीय राज्य बिहार र उत्तर प्रदेशका नागरिकलाई समेत सेवा दिँदै आएको छ । अस्पतालको ठूलो जनस्वीकार्यता र उच्च मागका कारण यसलाई मधेस प्रदेशकै केन्द्रीय रेफरल अस्पतालको रूपमा पनि मानिन्छ । तर, यो संस्थाको दयनीय अवस्था देख्दा राज्यको बेवास्ता प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।सरकारी लगानीको अभावमा नारायणी अस्पतालको अधिकांश भौतिक संरचना वीरगञ्जका व्यापारी, उद्योगी, समाजसेवी तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा निर्माण गरिएका छन् । एक सय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको यस अस्पताललाई कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक प्रणालीले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसै कारण, आज पनि यो अस्पताल पुरानो जीर्ण भवनमा सीमित छ, जहाँ पर्याप्त सुविधा अभावका कारण बिरामीहरूले उचित उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा पाँच सय शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार नारायणी अस्पतालका लागि १ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ८४ हजार ७५ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । आवश्यक टेन्डर प्रक्रिया पूरा भई ललितपुर पुलचोकस्थित एनडीई/भीसीपीआई/एसएसएनसी नामक निर्माण कम्पनी छनोट भयो । तर, टेन्डर प्रक्रिया कानुनी विवादमा फस्दा हालसम्म अस्पतालको नयाँ भवन बन्न सकेको छैन ।विवादले मधेस प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको स्तरोन्नति रोकेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र टेन्डर प्राप्त कम्पनीबिचको विवाद अहिले अदालतमा छ, जसका कारण अस्पतालको अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनिश्चितता छाएको छ ।जीर्ण भवनका कारण यस क्षेत्रका जनताले निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बिच काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू बिरामीहरूको उचित उपचार दिन नसक्दा हतोत्साहित भएका छन् । नारायणी अस्पतालमा पर्याप्त साधन, प्रविधि, र दक्ष जनशक्ति नभएकाले बिरामीहरूलाई चितवन, काठमाडौँ, वा भारतसम्म रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अस्पताल मधेस प्रदेशका करिब ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनताको प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मात्र होइन, छिमेकी भारतका गरिब नागरिकहरूले समेत उपचारका लागि भर पर्ने अस्पताल हो । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण देशकै जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने जनताको प्रमुख अस्पतालको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ ।पर्सा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद् पुगेका प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि मधेस प्रदेशसभामा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत संसद्मा पटक-पटक नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवाज उठाएका छन् । तर, तिनै मागहरू बेवास्ता हुँदै आएकाले सांसदहरू समेत निराश छन् । जनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासीनताले अस्पतालको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको छ ।नेपाल सरकारको नियमानुसार भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना नभएका भवनहरूमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर, नारायणी अस्पतालका जीर्ण भवनहरूमा आज पनि बिरामीहरू राखेर सेवा दिइँदै छ । नेपाल भूकम्पीय हिसाबले अति जोखिमयुक्त देश हो । यस्तो अवस्थामा पुराना कमजोर संरचनामा अस्पताल सञ्चालन गर्नु अत्यन्त खतरनाक छ । यदि कुनै ठूला प्राकृतिक विपत्ति (जस्तै, भूकम्प) आएमा नारायणी अस्पतालकै कारण ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्छ । तर, सरकारले यो विषयलाई अझै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।
नेपालमा साना-साना मुद्दामा समेत आन्दोलन हुने गरेको देखिन्छ । तर, नारायणी अस्पतालजस्तो ठूलो जनहितको विषयलाई लिएर कुनै ठोस दबाब नपर्नु दुःखद कुरा हो । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, व्यापारी वर्ग, तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यस विषयलाई आन्दोलनको रूपमा उठाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
अब के गर्ने?
१. नयाँ भवन निर्माणलाई तीव्रता दिने – अदालतमा रहेको टेन्डर विवाद छिटो समाधान गर्दै नयाँ पाँच शय्याको भवन निर्माण थाल्नुपर्छ ।
२. भौतिक पूर्वाधार सुधार – अस्पतालमा मेडिकल उपकरण, आधुनिक अपरेशन थिएटर, आइसियु, र प्रसूति सेवा जस्ता सुविधाहरू थप्न आवश्यक छ ।
३. स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि – हाल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स तथा प्राविधिकहरूको सङ्ख्या न्यून छ । दक्ष जनशक्ति थप्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
४. भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण – वर्तमान जीर्ण भवनहरूलाई हटाएर आधुनिक र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ ।
५. राजनीतिक दबाब र नागरिक जागरण – नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि नागरिक समाज, सांसद, तथा स्थानीय निकायहरूले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।
नारायणी अस्पताल यस क्षेत्रका लाखौँ जनताको स्वास्थ्य जीवनसँग जोडिएको संस्था हो । राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै स्तरोन्नति गर्नु अत्यावश्यक छ । अन्यथा, भविष्यमा यस क्षेत्रका जनताले अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । अब मौन बस्ने होइन, नारायणी अस्पतालको भविष्य सुनिश्चित गर्न सबैतिरबाट आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
