तत्कालीन नेकपा फुटेसँगै डोरमणि पौडेल पनि बागमतीको मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुप¥यो । त्यसपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा पार्टीकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य नयाँ मुख्यमन्त्रीमा चयन भइन् । त्यसको केही महिनापछि गठबन्धनको सरकार बनेसँगै बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे चयन भएका थिए । त्यसपछिको कार्यकाल सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन, कृषि, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पूर्वाधार र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनमा बिताएको बताउँछन् पाण्डे । न्युज एजेन्सी नेपालसँग मुख्यमन्त्री रहँदा उनले देश र जनताको सेवाका लागि काम गरेको बताए । मुख्यमन्त्री रहँदाका उनको अनुभव यस्तो छ ।
सङ्घीयताबारे बुलन्द आवाज
यो अनुभव अलि बेग्लै खालको हुँदोरहेछ । एउटै पार्टीको बहुमतको मुख्यमन्त्री र गठबन्धनको मुख्यमन्त्रीमा अलि फरक हुँदो रहेछ । म तीनवटा पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री थिएँ । त्यसमध्ये सबैभन्दा सानो दल मेरै थियो । मैले (एकीकृत समाजवादी) बाट १३ जना, (माओवादी केन्द्र) को २३ जना, नेपाली काँग्रेसको २२ जना लिएर सरकार गठन गरेको थिएँ । हामी तीन दल मिलेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर काम गरेका थियौँ । त्यही गाइडलाइनमा आधारित भएर मैले धेरै काम सुरु गरेँ । बाहिर भन्ने पाटोभन्दा आन्तरिक रूपमा यदाकदा फरक–फरक पार्टी भएपछि कर्मचारीमाथि एक खालको दबाब परेको महसुस गरेँ । दबाब आउँछ कि भनेर कर्मचारी पर्खेर पनि बस्ने अनुभव गरेँ । त्यो खालको प्रवृत्ति पनि देखियो । त्यो मैले त्यहाँ गरेको सूक्ष्म अनुभव हो ।
कामका सम्बन्धमा मैले आफूसँग भएको सिर्जनशीलता, स्थानीय विकासमन्त्री भएर पनि विगतमा भूमिका निभाइसकेको र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर धेरै प्रतिनिधि सभामा वकालत पनि गरेको नाताले स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरामा मैले बढी जोड दिएँ । त्यो हिसाबले पहिलो काम त सङ्घीय सरकारले संविधानमा उल्लेख भएका सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण नभएका कतिपय अधिकारका बारेमा बोलँे ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउनका लागि सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिव र केन्द्रको सचिवलाई पनि लगेँ । एउटा बैठक बसाएँ । सातै प्रदेशको वन मन्त्रीहरूको बैठक पनि बसाएँ । सातै प्रदेशका नीति योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको बैठक पनि बसाएँ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले । यहाँ केन्द्रमा राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको अगाडि र प्रदेश प्रहरी समायोजन तत्काल गर्नुस् । औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुस् । तपाईंको नजरमा परेन, राम्रोसँग औद्योगिक क्षेत्रले गर्नसक्ने काम उद्योग सञ्चालन, रोजगारी सिर्जनाको काम हुन सकेन । त्यो कुरा पनि प्रस्ताव राखेँ । सँगसँगै जुन ढङ्गले अहिले उपत्यका यातायात प्राधिकरण भन्ने खालको कुरा गर्दै प्रदेशको अधिकार पनि फेरि सङ्घतिरै तान्ने । ७७ वटै जिल्लामा महिला विकास कार्यालय पनि खोल्ने । ७७ वटै जिल्लामा शिक्षा कार्यालय पनि खोल्ने टाइपका कुरा बाहिर आउन थालेपछि यो सङ्घीयता विरोधी कदम हो भनेर शीर्ष नेताहरूलाई भेटेँ । उहाँहरुलाई तपाईंहरू सङ्घीयता कार्यान्वयन बारेमा बालुवाटारको बैठक धेरैचोटि गर्नुभएको छ, यो चाहिँ बैठक गर्नुभएको छ कि छैन ? यो गर्नुस् भन्ने खालको सल्लाह पनि दिएँ ।
–स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवामा बढी ध्यान
मैले प्रदेशमा बसेर केही नवीनतम कामहरू सुरुवात गर्ने कोसिस गरेँ । बागमती प्रदेशमा ११९ वटा पालिका छन् । ती पालिकाका १, १ जना दलित, दलित भेटिएनन् भने लोपोन्मुख जातिको एसईई गरिसकेका युवालाई ३ वर्षे प्राविधिक कोर्स पढाइदिएर त्यही पालिकामै पठाइदिने निर्णय एउटा पहिलो बैठकबाटै गरेँ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
दोस्रो बैठकबाट मैले सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई गरेका र सामुदायिक कलेजमा पढ्न जाने ती गरिब परिवारका सबै छोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेँ । त्यो कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । त्यसैगरी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुप¥यो । बागमती प्रदेशले प्रविधिको क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुप¥यो भनेर त्यसका लागि विज्ञान, प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने ढङ्गले निर्णय गरेँ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन संसद्मा थियो । त्यसलाई पारित गरेर प्रदेशभित्र सम्बन्धन दिने मानित विश्वविद्यालय बनाउने थियो । उसले अरूलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र कोर्ष आफूले पढाएर विश्वविद्यालयको मान्यता लिन पाउने व्यवस्था त्यसमा छ । यो काम अगाडि बढाउन तयारी पनि गरियो । केही कलेजहरूले अब तुरुन्तै विश्वविद्यालयको मान्यता पाउनसक्ने अवस्था बनेको छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी ध्यान दिएँ ।
शिक्षाबिना कुनै पनि देशको विकास हुन सक्दैन भन्नेमा ध्यान दिएँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बागमती प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा एकएक अस्पताल निर्माण गर्ने तयारी गरेँ । यी १३ वटा अस्पताललाई बागमती प्रदेशको अस्पतालको रूपमा निर्णय गरेर त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा समेत पनि सुरु गर्ने र सबै अस्पतालहरूमा डाइलाइसिस सेवा पनि सुरु गर्ने भन्ने छ । डाइलासिस मेसिन पनि राखिदिने । हेटौँडाको अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरको धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण अस्पतालको ब्रान्चजस्तै हिसाबले काम गराउने भन्ने ढङ्गले भर्खरै सम्झौता भएको छ त्यहाँका डाइरेक्टरसँग ।
यसअघि सुरु भएको एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई थप बल पु¥याउने प्रयास गरेँ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा बसको सुविधा दिने, १५, २० जना अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा भएको वृद्धाश्रमहरूलाई एक नर्स राखिदिने जस्ता सामाजिक क्षेत्रका सुरुवात गरेँ । यो सँगसँगै स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा आयुर्वेदिक औषधालयको आयुर्वेदिक औषधि उपचार गर्ने उद्योगकै रूपमा विकास गर्ने आदि कुरामा पनि सुरुवात गर्ने काम गरेको छु र त्यो क्रमशः अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सुरु
हाम्रो क्षेत्रमा १ हजार १ सय २१ वटा वडा रहेछन् । यीमध्ये १ सय १९ वटा पालिकामा एउटा–एउटा वडामा हामी समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर यत्रो निर्णय ग¥यौँ । संविधानमा लेख्यौँ । समाजवादोन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न हामी जस्ता पार्टीका नेताहरू त्यहाँ पुग्दा पनि केही पनि नगरेर बस्यौँ भने यो राम्रो हुँदैन भनेर नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम गर्ने निर्णय ग¥यौँ । पैसा राख्यौँ । अहिलेलाई २५ करोड राखेका छौँ । विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर रहेका, रोजगारी प्राप्त नभएका अत्यन्त गरिबका लागि तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन एउटा वडामा १ करोड खर्च गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी ग¥यौँ । कृषिको क्षेत्रमा किसानहरूलाई अलि बढी प्रोत्साहित हुन् भनेर । दूध उत्पादनका लागि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन स्वरूप दिने निर्णय ग¥यौँ । १० क्विन्टल प्याज, १० क्विन्टलभन्दा बढी लसुन फलाउने किसानलाई प्रतिकिलो १ रुपैयाँका दरले पुरस्कार दिने निर्णय पनि ग¥यौँ । त्यो अब कार्यान्वयनको चरणमा छ । कृषिलाई महत्त्व दिने, आधुनिकीकरण गर्ने कार्य पनि गरिरहेका छौँ । बागमती प्रदेश सरकार आफैँले पार्टनरसिपमा कृषि औजार कारखाना स्थापनाको तयारी गरेको छ । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
रासायनिक मल उत्पादन गर्ने तयारी
वि.सं. २०४८ देखि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले चाहँदा पनि रासायनिक मलको कारखाना खोल्न सकेको छैन । दुई लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष रासायनिक मल उत्पादन गर्नसक्ने एउटा कम्पनीसँग सहकार्य गर्नेगरी बागमती प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउन भनेर भर्खरै प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा यो काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ ।
बागमती प्रदेशमा कुखुरा उत्पादनको असाध्यै सम्भावना छ । पोल्ट्री विकास बोर्ड बनाउने, सहकारी विकास बोर्ड बनाउने निर्णयअनुसारले काम अगाडि बढिरहेको छ । ११ हजार प्रारम्भिक सहकारीले काम गरिरहेका छन् ।
एउटा सवारी लाइसेन्स लिन तीन वर्ष पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो झन्झटिलो अवस्था अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिएर जनतालाई सेवा दिऊँ भनेर काम अगाडि बढाएका छौँ । एउटा युवा विदेश उड्न लागेको छ । उसले एउटा लाइसेन्स पनि लैजान सकेन भने ऊ एकदमै कमजोर भएर जान्छ । उसले त्यहाँ रोजगारी प्राप्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले सुरु ग¥यौँ । अहिले लाइसेन्स १५ दिनभित्र पाउसक्छ । अर्को बागमती प्रदेशभित्र यातायातको भाडा तिर्दा कार्ड सिस्टमबाट गर्ने एउटा ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा राखेका छौँ । त्यसलाई क्यासलेस सिस्टम भनेका छौँ । त्यो चाँडै टुङ्गो लग्छ ।
पर्यटन विकासको थालनी
प्रदेशभित्रका केही महत्त्वपूर्ण योजनालाई हामीले विशेष महत्त्व दिएका छौँ । धादिङमा एउटा निकै ठूलो गुफा छ । यो एसियाकै ठूलो गुफा पनि भन्छन् । त्यसभित्र घुम्न मात्र ३ घण्टा लाग्छ । त्यहाँ जानको लागि बाटो बनाउने काम अगाडी बढाउँदै छौँ, एक अर्ब रुपैयाँ पैसा हालेर । जिरीमा मानव निर्मित कृत्रिम ताल बनाएर पर्यटकीय विकासको थालनी गर्ने कामहरूमा लागेका छौँ । धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकालाई १० करोड रुपैयाँ पैसा राखेर रुबी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउन लागेका छौँ ।
हामीले थालेको काम त फुसको छाना उन्मूलन पनि हो । गरिबहरूका फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना छाउने बन्दोबस्त गर्ने भन्ने छ । यो प्रदेश विशेषगरी चेपाङ जातिको उद्गमस्थलको प्रदेश हो । मकवानपुर, धादिङ र चितवनका महाभारत डाँडामा चेपाङ समुदाय बस्छन् । उनीहरूको राष्ट्रिय पर्व न्वागीलाई पनि हामीले मान्यता दियौँ । त्यसलाई विशेष क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका छौँ । केही विशेष कार्यक्रम लैजाने तयारी पनि गरेका छौँ । यो प्रदेशमा नेपाली भाषापछिको नेपाल र तामाङ दोस्रो ठूलो भाषा बोल्ने मान्छे छन् । ती भाषालाई नेपालीपछि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा काम गर्न भाषा आयोगको सिफारिसलाई मान्यता दिने तयारी गरेको छौँ ।
प्रदेशले नै कर्मचारी भर्ना गर्नेगरी अध्यादेश जारी
मलाई लाग्छ यी काममध्येमा ४० भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गरेँ । हिजो यी कुनै कार्यक्रम थिएनन् । कानुन थिएन, कार्यविधि थिएन । केही पनि गरिएको थिएन । अर्बौं रुपैयाँ त्यत्तिकै पठाउने काम गरिएको थियो । अब त्यसलाई कमसेकम व्यवस्थित गर्ने, कानुनी बस्दोबस्त गर्ने काम गरेका छौँ । मलाई लाग्छ अब आउने टिमले धेरै सजिलोसँग काम गर्न पाउँछन् ।
केन्द्रमा लगभग ७२, ७३ हजार कर्मचारी छन् । ७ प्रदेशमा भाग लगाएर पठाउँदा २१, २२, २४, २५ सय गरेर पठाएको छ । जम्माजम्मि ७ प्रदेशलाई २१ हजार जति कर्मचारी पठाएको छ । अनि ५३ हजार कर्मचारी सङ्घमा राख्ने काम भएको छ । त्यसो हुनाले सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई निकै बाधा पुगेको छ । बागमती प्रदेशमा हामीलाई ३ हजार ७ सय ६३ जति कर्मचारी दरबन्दी रहेछ । समायोजन भएर जाँदैमा १४ सय खालि थिए । त्यो पूरा गर्न हामीले धेरै पख्र्यांै । केन्द्र सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याइदेला र हाम्रा लागि बाटो खोलिदिएला भनेर पख्र्यौं तर त्यो खुलेन । त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी ग¥यौँ । त्योअनुसार अहिले लगभग १२ सय कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया टुङ्गिन लागिसकेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको पनि कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छौँ । जनशक्ति तयार गर्ने काम हामीले गरेका छौँ । अर्को बिडम्बनाको कुरा के हुन्छ भने हाम्रो प्रदेशमा मङ्गलबार, बुधबार र बिहीबार गरी जम्मा तीन दिनभन्दा बढी काम हुँदैन । त्यो कर्मचारी शुक्रबार बिहानदेखि नै काठमाडौँ आउनपट्टि लाग्छ । अफिसरहरू, सचिवहरू सबै काठमाडौँबाट गएका छन् । आइतबार यतै घुमेर बस्छन् र काज भनेर हिँडिराख्छन् । सोमबार मन्त्रालय हाजिर हुनलाई ढल्किँदै ढल्किँदै बेलुकी साँझमा पुग्छन् । मङ्गलबार बिहानबाट काम थाल्छन् । जम्मा ३ दिन काम हुन्छ । त्यो समस्यालाई ध्यानमा राखेर हामीले अब प्रदेशले नै कर्मचारी, प्रमुख सचिवबाहेक अरू सबै सचिव प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको छौँ । त्यो अध्यादेश अब आउने संसद्ले पास गर्छ । हामीले कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छौँ । प्रदेशको सचिव अहिले पनि सिंहदरबारले पठाउँछ । देशभरीका ७५३ वटै पालिकाका प्रशासनिक प्रमुख सिंहदरबारकै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पठाउँछ । यो असाध्यै बेठीक भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पठाउन पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो प्रदेशबाटै अब ११९ पालिकामा कर्मचारी प्रशासनिक प्रमुख हामी नै पठाउन सक्नेगरी व्यवस्था गरेका छौँ । म सङ्घमा आएको छु । मैले सङ्घमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा म मेहनतपूर्वक लाग्छु ।
मेरो भूमिका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने हो । सबै खुद्राखुद्री काम गर्ने होइन । हिजो केन्द्रले गर्दै आएका कामहरू अब प्रदेशले गर्ने हो । सेवा प्रदान गर्ने पाटो चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने हो । यो कुरालाई अक्षरशः पालना गराउन कानुन नबनेको क्षेत्रमा कानुन बनाउन र बनिसकेको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन म मेहनतपूर्वक लाग्छु । त्यो प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु ।
–सङ्घीयता कार्यान्वयन सही तरिकाले हुनुपर्छ
स्थानीय तहको सरकारलाई प्रशासनिक प्रमुख प्रदेशले पठाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूबीच समन्वय होस् । अहिले प्रदेशले पठाएको पैसा कतिपय स्थानीय तहमा आएकै छैन भनिदिन्छन् । पैसाको पोको लिएर जाने त होइन होला, सिस्टमले जाने हो नि । कतिपय पैसा फ्रिज गराइदिने सिस्टम पनि हुन्छ । त्यसो हुनाले अब त्यस्ता कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै पठाएपछि प्रदेशबाट आएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनमा ध्यान जान्छ ।
एउटा सिस्टम बनाउनुप¥यो । स्थानीय तहले कति करोडसम्मको काम गर्ने हो ? प्रदेशले कति करोडसम्मका काम गर्ने हो ? केन्द्र सरकारले कतिको काम गर्ने हो ? अहिले एक लाखका योजना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्ने यस्तो डुब्लिकेसन हुनु हुँदैन । यसो गर्दा धेरै बिग्रिन्छ । यस्तो हुन नदिने गरी जानु जरुरी छ ।
विशेषगरी प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारलाई केन्द्र सरकारले गुजुल्ट्याएर बसिरहेको छ । अझ नेगेटिभ पनि जान कोसिस हुँदैछ । त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । होइन भने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा मसहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भन्यौँ । यदि चाहिँदैन भने यो सङ्घीयता खारेज गरौँ । चाहिएको हो भने संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यान्वयन गरौँ । कार्य जिम्मेवारी तीनै तहलाई तोकिएबमोजिमको केन्द्र सरकारले बनाइदिनुपर्ने ऐनहरू थियो । साझा सूचीका अधिकार क्षेत्र थिए । त्यो ऐन पनि बनेन, यसले गर्दा काममा बाधा प¥यो । यी सब कुरालाई पहिलो पाँच वर्षले जे अपm्ठ्यारो भोग्यो पछिल्लो पाँच वर्षको पहिलो दुई वर्षभित्र समाधान भइसक्नुपर्छ । अनि मात्र सङ्घीयताको कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुन्छ । एकथरी साथीहरू खर्चिलो भयो सङ्घीयता भन्नुहुन्छ । एक पटक राम्रोसँग सर्भे गरेर हेरौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रको विकासको अवस्था के थियो, सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछिको अवस्था पाँच वर्षमा के छ ?
अहिले पनि ७६ प्रतिशत बजेट केन्द्र सरकारले खर्च गर्छ । २४ प्रतिशतमा स्थानीय तहले आधा, आधा प्रदेशले गर्छ । २४ प्रतिशतवालाले चाहिँ गरेन भनेर लाञ्छना लगाएर मात्रै हुन्छ ? अर्को कुरा सङ्घमा तोकिएका ठूला आयोजनाहरू त हेर्दै जानुहोस्, पाँच वर्षयताका सबै आयोजनाहरू मुस्किलले २५ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट नै खर्च हुँदैन । बजेट खर्च नहुने ठाउँमा ठूला ठूला आयोजना जसको डीपीआर बनेको छैन । जो ठेक्का लाग्ने अवस्था नै छैन । पैसा राख्ने तर त्यो पैसा खर्च हुँदैन । हेर्दा त बजेटको भोल्युममा निकै ठूलो भयो । तर काम हुँदैन । जनताले त काम भए नभएको पो खोज्छ त । बजेटको रकम ठूलो प¥यो, परेनसँग के मतलव ? गाउँको सिँचाइ कुलो बन्यो बनेन ? रोड बन्यो बनेन ? गाउँको विद्यालय, कलेज बन्यो बनेन ? बिजुली बल्यो कि बलेन ? पिउने पानीका धारा झ¥यो कि झरेन । यी कुरा जनताले हेर्ने हुन् । बजेट कति प¥यो भनेर हेर्ने होइन । कागजा परेको बजेटले केही अर्थ राख्दैन । यो कुरातिर हामीले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
सङ्घीयताविरोधी शक्ति चलमलाए
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग मेरो सम्पर्क भइरहन्छ । उहाँहरू सबैलाई तपार्इंहरू जहाँ रहनुहुन्छ, प्रदेश, सङ्घ अथवा बाहिरै रहनुहोला तर पार्टीका नेताहरू त हुनुहुन्छ नि । जहाँ रहेपनि तपाईं रहेको पार्टीलाई र अहिले भएका गठबन्धनका दलहरूसँग समन्वयमा रहेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा ध्यान दिनुहोस् । मद्दत गर्नुहोस् । म पनि सङ्घमा आएको छु । त्यहाँ बसेर मैले जे जिम्मेवारी पाउँला त्यही जिम्मेवारीका साथमा मैले प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेताहरू सबैलाई भेटेर यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको बैठक, निर्णय सुरु गर्नुहोस् भनेको छु । यतिन्जेलसम्म गठबन्धन कसरी बनाउने, गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने, गठबन्धनको सरकारलाई कसरी टिकाउने, आदि कुरामा मात्रै हामी चिन्ता गर्थ्यौँ भने अब कामको चिन्ता गरौँ । गठबन्धनको सरकार जति दिन टिक्ला, टिक्ला । तर यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा ध्यान दिऔँ । सङ्घीयतालाई राम्रो ढङ्गले लग्यौँ भने गठबन्धन सरकार पनि टिक्छ । सङ्घीयतालाई राम्रोसँग ध्यान दिएनौँ भने गठबन्धन सरकारको आयु पनि लामो हुँदैन । लामो नहुने मात्रै होइन त्यो पछरिँदा नराम्रोसँग उठ्नै नसक्नेगरी पछारिन्छ । त्यो वातावरण विस्तारै बन्दै गएको छ । त्यो वातावरणबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ ।
अहिले सङ्घीयताविरोधी शक्तिहरू पनि चलमलाइरहेका छन् । एक किसिमको प्रतिनिधि भएरै पनि आएका होलान् । कतिपय प्रदेश सरकारको भोट त हाल्दै हाल्दिनँ भन्ने मान्छेहरू पनि प्रतिनिधि सभामा आइपुगेका छन् । उनको रोल के हुन्छ ? हामीलाई संविधान जारी गर्न ६५ वर्ष लाग्यो । हजारौँ हजार मान्छेको रगतसँग साटेर ल्याएको हो यो संविधान । संविधान सँगसँगै आयो सङ्घीयता । सङ्घीयता अलग भएर आएन । अहिलेको सङ्घीयता खारेज हुने भनेको मैले ठाडो अर्थमा के बुझ्छु भने सङ्घीयता सँगसँगै राजतन्त्र फर्किने भनेको हो । हामी राजतन्त्र फर्काउन तयार छौँ कि छैनौँ ? त्यो अहिलेको प्रमुख कुरा हो । हिजो लोकतन्त्रका लागि लड्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यो सबै कुरा ध्यानमा राखेर प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र ३ वटैलाई राम्रो समन्वयका साथ अगाडि बढाउने कुरोलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
–गठबन्धनको सरकार बन्छ
गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बसेर एक चरण गठबन्धनकै सरकार बनाएर जाने भनेर सहमति पनि गर्नुभएको छ । इमानदारीपूर्वक उहाँहरूले सहमती गर्नुभएको हो भने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपासमेत पनि भएरै केही दिन ऊ बाहिर थियो । उसको अर्को दलसँग गरेको सहकार्य सिद्धियो भन्ने खालको पनि उहाँहरूले कुराकानी गरिसकेको देख्छु । त्यसकारण गठबन्धनको सरकार बनेर जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसबाहेक अन्यथा अहिले तत्काल भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन । विशेष कुनै साह्रै ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो भने मात्रै हो । नत्र त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । मैले त्यस्तो वातावरण देखिरहेकै छैन । त्यसो हुनलाई सबैले हिजो हामीले के–के कमी ग¥यौँ भनेर रियलाइज गर्न, कमी कमजोरी स्वीकार गर्न जरुरी छ । त्यो स्वीकार गरेको खालको भाषाशैली, बोली, व्यवहार मैले देखेको छैन । मैले भाषा नबुझेको हो कि ? मैले त्यस्तो देखेको छैन ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुहुन्छ ।
