अग्निपथ मिडिया - AGNIPATH MEDIA
काठमाडौं ,१ पुस। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । तर, प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले भने सरकार गठनभन्दा पहिले संसद अधिवेशन आह्वानको अपेक्षा गरेको छ ।
आयोगले बुधबार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो भने बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिनिधिसभातर्फको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा निर्वाचन परिणाम बुझेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन र संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाअघि बढाउनसमेत चाहेकी छन् ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ संविधानको धारा ७६(८) मा भनिएको छ ।
– सरकार गठनको पक्षमा राष्ट्रपति
– प्रधानमन्त्रीको चाहना पहिले संसद अधिवेशन
– अबको ३२ दिनभित्रै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बाध्यता
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६(१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैले संविधानअनुसार अब बन्ने नयाँ सरकार बहुमतीय आधारमा नै बन्ने छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आएको परिणामअनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने अवस्था आएको हो ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भनिएको छ । सो विकल्पबाट नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले नयाँ निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश आइसकेकाले मुलुकलाई नयाँ सरकार दिने प्रक्रियाका लागि संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिलाई भएकोले राष्ट्रपतिले जतिसक्दो छिटो नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
‘निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ जनादेश पाइसकेको छ, नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठनका लागि संविधानबमोजिम सहजीकरण गरिदिने दायित्व राष्ट्रपतिज्यूको हो, सोहीअनुसार राष्ट्रपतिज्यूले सरकार गठनको प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन चाहनु भएको छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ ढकालले राजधानीसँग भने ।
ढकालका अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनमा सहजीकरणका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग परामर्शसमेत गर्ने तयारी गरेकी छन् । राष्ट्रपतिबाट ढिलामा एक साताभित्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको हो ।
तर, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने पहिले संसद बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिरहेको छ । सोही आसयसहित कांग्रेस नेताले राष्ट्रपतिका सल्लाहकारसमक्ष कुरा गरिरहेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिको चाहना नयाँ जनादेशअनुसार पहिले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ, तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना पहिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुप¥यो भन्ने छ, त्यहीअनुसार कांग्रेस नेताले सल्लाहकारसमक्ष कुरा राख्नु भएको छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।
तर, शीतल निवासले भने सरकार गठनका लागि सांसदको शपथ लिन अनिवार्य नभएको भन्दै पहिले सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिने मनसाय बनाएको छ ।
यसअघि २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि पहिले सरकार गठन गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिएको थियो ।
संविधानको धारा ९३ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो समयावधिलाई आधार मान्दा ढिलोमा पनि २७ पुसभित्र संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिमाथि छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले भने संसदको अधिवेशन आह्वान भएपछि आफ्नो दलको आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन अर्थात् संसदीय दलको नेताका लागि हुने निर्वाचन सकेर मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका हुन् । देउवाले दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा हुने आँकलनसहित सो प्रस्ताव आफू निकटका नेतामार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका हुन् ।
