बेनामे उजुरी रोक्ने प्रावधानको प्रयास : भ्रष्टाचार छानबिन संकटमा
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today२९ मंसिर २०८१
नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उजुरीकै कारण संकटमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा छलफल भइरहेका ऐन संशोधन विधेयकले अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिने प्रावधानलाई हटाउने प्रयास गरिरहेको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार, उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा बेनामे उजुरी रोक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। उपसमितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले यस विषयमा बहस भइरहेको स्वीकार गर्दै भने, ‘यो सानोतिनो दबाब होइन, ठूलै ठाउँबाट आएको हो।’ सांसद रमा कोइराला र पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उजुरीका साथ नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
कानुनविद्हरूको चेतावनी कानुनविद्हरू भने यो प्रावधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रक्रियामा ठुलो बाधा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘संसारभर बेनामे उजुरी भ्रष्टाचार छानबिनको आधार मानिन्छ। नाम खुलाउँदा उजुरीकर्ताको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ।’ उनका अनुसार, बेनामे उजुरी रोक्ने प्रावधानले भ्रष्टाचारका गम्भीर घटना बाहिर आउनै नसक्ने बनाउँछ। ‘ललिता निवास र वाइडबडी प्रकरणजस्ता ठूला मुद्दा बेनामे उजुरीकै आधारमा आएको हो,’ खरेलले भने। राजनीतिक दबाबको कारण? यस विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरे भन्छन्, ‘बेनामे उजुरी रोकिए चेन अफ कमाण्डका भ्रष्टाचार झन् गोप्य बन्छन्। प्रहरी, प्रशासनजस्ता निकायमा कुनै व्यक्ति उजुरी दिन डराउँछ। सुशासनको अवस्था थप कमजोर बन्छ।’ उनका अनुसार, अहिले अख्तियारमा आउने उजुरीमध्ये ९५ प्रतिशत बेनामे हुन्छन्। यस्ता उजुरीको छानबिन गर्दा अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।
विशेषज्ञहरूको चेतावनी कानुनविद् र नीति विश्लेषकहरूका अनुसार, उजुरीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कुनै वैकल्पिक प्रणालीबिनै यस्तो प्रावधान लागू गर्नु खतरनाक हुनेछ। ‘नाम खुलाउनै पर्ने नियमले भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक हुने सम्भावना न्यून बनाउँछ,’ कानुनविद् कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने।
जनताको प्रश्न नेपालजस्तो देशमा, जहाँ भ्रष्टाचार राजनीतिक संरचनामा जरा गाडेर बसेको छ, यस्तो कदमले सुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर धक्का पुर्याउने निश्चित देखिन्छ। यो प्रावधानले कसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ— जनता कि भ्रष्टाचारी? — सम्पादकीय टिम
