वीरगञ्ज । मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मधेश प्रदेशका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट जिल्लाका सात स्थानमा १११ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका दुई वडामा २५ उम्मेदवार छन्। वडा नम्बर १ मा ९ र वडा नम्बर ४ मा ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा २१ जना प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसमध्ये १२ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र ९ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।
महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ का लागि २० उम्मेदवार छन्, जसमध्ये ८ दलका उम्मेदवार र १२ जना स्वतन्त्र छन्। रौतहटको विभिन्न वडामा ४५ जना उम्मेदवार छन्। राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा १४, इशनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा १५ र गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा १६ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सोमबार उजुरी दिने समय छ, जसमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। सोही दिन उम्मेदवारी जाँचबुझ गरी मंसिर ४ गते साँझ अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ।
राजनीतिक दलहरूसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चासोले यसपटकको उपनिर्वाचन थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने देखिन्छ। उम्मेदवारहरूको सूचीमा प्रमुख दलका उम्मेदवारसँगै नयाँ दल र स्वतन्त्रहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ।
उपनिर्वाचनले स्थानीय नेतृत्वमा नयाँ अनुहार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मतदाताले १६ मंसिरमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी योग्य नेतृत्व चयन गर्नेछन्।
यसपटकको उपनिर्वाचनले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहको राजनीतिक सन्तुलनमा नयाँ प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। प्रमुख दलहरूसँगै क्षेत्रीय दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बढ्दो सहभागिताले राजनीतिक परिदृश्यमा विविधता थप्ने देखिएको छ।
विशेषगरी, धनुषाधाम नगरपालिका र गढीमाई नगरपालिकाका वडाहरूमा दलहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ। यहाँ प्रमुख दलका उम्मेदवारहरू मात्र नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि स्थानीय मतदाताको ध्यान खिचिरहेका छन्।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिएको बताएको छ। मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी कुनै अवरोध हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
यस निर्वाचनले आगामी वर्षहरूमा स्थानीय विकास र जनताको सेवामा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा चासो रहेको छ। उम्मेदवारहरूको छनोटमा जनताले विकास, पारदर्शिता र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणामले राजनीतिक दलहरूको शक्ति परीक्षणसमेत हुनेछ। मतदाताहरूको सहभागिता र छनोटले स्थानीय तहको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। परिणामले स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकामा परिवर्तन ल्याउने मात्र होइन, समग्र प्रदेशमा राजनीतिक सन्देश पनि प्रवाह गर्नेछ।
