ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी–निजी सहकार्यको नयाँ युग सुरु: ६०७ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना ग्रीडमा जोडिने
-
बिराज यादव
- today१८ असार २०८२
काठमाडौँ, १८ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले नेपालले अझै ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) र पाँच जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रीड जडान सम्झौता हस्ताक्षर गर्दै मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “ऊर्जा केवल बत्ती बाल्नका लागि होइन, समग्र आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड हो।
अब सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र समाधान सम्भव छ।” उहाँले समयमै ऊर्जा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पछाडि परेको उल्लेख गर्दै तीन दशकअघि नै अरुण तेस्रो आयोजना जस्ता योजना अघि बढाइएको भए लोडसेडिङ र लगानी अभाव देखिने थिएन भन्दै अब ढिलो नगरी तत्काल काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सम्झौताअनुसार कुल ६०७ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने छन्। ती आयोजनामा कालिकोटको ४४० मेगावाटको तिला–१, बझाङका ७२ मेगावाटका मालुमेला सेतीनदी पिकिङ्ग र ५४ मेगावाटका महाकाली सेती अर्धजलाशय, ताप्लेजुङको ३१.९२ मेगावाटको अपर मेवा खोला ‘ए’ र गोरखाको ९.१४३ मेगावाटको सुपर दरौँदी आयोजना छन्। आरपिजिसिएलले यी आयोजना जडानका लागि ४०० केभी कर्णाली करिडोर, पश्चिम सेती करिडोर, १३२ केभी मेवा–ढुङ्गेसाँघु र केराबारी लाइनमार्फत सम्बन्धित सबस्टेसनहरू निर्माण गर्नेछ। कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादनमा प्रगति भए पनि प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन नियामक तहबाट आवश्यक संरचना तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. सागर श्रेष्ठले कम्पनीले ११ वटा उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइसकेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र २ वटा लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि १६ हजार सर्किट किलोमिटर लाइन र ४० हजार एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण आवश्यक छ। प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट बोल्दै एससी पावर कम्पनीका प्रमुख इमान सिंह गुरुङले निजी क्षेत्रकै कारण जलविद्युत्मा नेपालको फड्को सम्भव भएको दाबी गर्दै रोजगारी, राजस्व र समग्र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अमूल्य रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी अन्य अधिकारीहरूले पनि समयमै आयोजना कार्यान्वयन, लगानीमैत्री नीति निर्माण र संरचनागत सुधारमार्फत मात्र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुने धारणा राखेका थिए।
