विश्रामपुरमा धार्मिक बजेट विभेद! ९०% हिन्दू, तर बजेटको ९०% मस्जिदमा — गाउँभर आक्रोश, मेयर जुबेर भाइमाथि प्रश्न
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today१० कार्तिक २०८२
बारा, विश्रामपुर | विश्रामपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जुल्फकार अली भुट्टो (जुबेर भाइ) माथि गम्भीर आरोप लागेको छ — “उनी गाउँपालिकाका सबैको अध्यक्ष नभई केवल मुस्लिम समुदायका मेयर बनेका छन्,” स्थानीयको कटाक्ष। २०८२ सालको बजेट विनियोजनमा गाउँपालिकाले पाँचै वडामा मस्जिद निर्माण र टाली–मार्बल जस्ता संरचनाका लागि करिब ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ — त्यो पनि मन्दिर पुनर्निर्माण होइन, छठघाट, चन्दा, महावीरी झण्डा जस्ता अस्थायी पूजापाठ कार्यका लागि।
⚖️ जनसांख्यिकीय अनुपात उल्टो, बजेट सीधा उल्टो! विश्रामपुरमा ९०% हिन्दू र १०% मुस्लिम बसोबास रहेको स्थानीय तथ्यांकले देखाउँछ। तर जुबेर भाइको नेतृत्वमा बनेको बजेटमा १०% मुस्लिमका लागि ९५ लाख र ९०% हिन्दूका लागि मात्र ६५ लाख छुट्याइएको छ। स्थानीयको टिप्पणी — > “यदि जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट बाँड्ने हो भने हिन्दू समुदायका लागि कम्तीमा ९ करोड हुनुपर्ने थियो!”
🛕 शिव मन्दिर पुनर्निर्माणमा वाचा भंग इटियाहीस्थित ऐतिहासिक शिव मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि अध्यक्ष जुबेर भाइले गत वर्ष १२ लाख सहयोग दिने वाचा गरेका थिए। तर बजेट विनियोजनमा उक्त रकम कट्टा गरी अन्यत्र सारिएको भन्दै स्थानीय युवाहरू आक्रोशित छन्।
📕 ‘रेड बुक’ माग गर्दै युवाहरू सडकमा गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त ‘रेड बुक’ अध्ययनपछि युवाहरूले बजेटका शीर्षकहरूमा “भ्रष्टाचार र विभेदको गन्ध” आएको बताएका छन्। इटियाही बजारमा भएको भेलामा उनीहरूले उद्घोष गरे — > “अब चल्दैन! अनियमितता र धार्मिक विभेद गर्नेलाई जनताले ठेगान लगाउनेछ।”
⚠️ सामाजिक सौहार्दमा चोट विश्रामपुर आदिकालदेखि हिन्दू–मुस्लिम सहअस्तित्वको प्रतीक थियो। तर जुबेर भाइको हालको बजेट नीतिले समुदायबीच फाटोको बीउ रोपेको स्थानीयको टिप्पणी छ। > “हामी सधैं मिलेर बसेका थियौं, तर यो बजेटले गाउँमा बुट्टोको विभाजन ल्यायो,” एक स्थानीयले भने। --
🧱 जनताको माग : निष्पक्ष बजेट, धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व स्थानीय युवाहरूले अब गाउँपालिकाको हरेक बजेट शीर्षक सार्वजनिक गर्न, र धर्मका नाममा हुने विभेद र भ्रष्टाचार बन्द गर्न माग गरेका छन्। “हामी कर तिर्छौं, समान विकास चाहन्छौं — कसैको धर्म हेरेर होइन, जनताको हित हेरेर बजेट बनाओस्,” उनीहरूको चेतावनी।
