बिआरआई सम्झौताबाट नेपाल स्वाधीनतामा खतरा: राष्ट्रिय एकता अभियानको चेतावनी।
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today२२ मंसिर २०८१
काठमाडौं, २२ मंसिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने गम्भीर संकेत देखिएको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले सरकारको तीव्र आलोचना गरेको छ। अभियानका अध्यक्ष विनय यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चीनसँग गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौतामा पारदर्शिता र विस्तृत अध्ययनको अभावले नेपालको आर्थिक र कूटनीतिक स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरिएको छ।
“बिआरआई: आर्थिक संकटको सुरुवात?” अभियानले बिआरआई परियोजनालाई श्रीलंका र माल्दिभ्सले सामना गरेको आर्थिक संकटको सम्भावित दोहोरिनुपर्ने चेतावनीको रूपमा व्याख्या गरेको छ। अध्यक्ष यादवले भने, "नेपालले बिना पर्याप्त छलफल यो सम्झौतामा सहभागी हुने निर्णय गरेर ठूलो जोखिम मोलिरहेको छ।" संसदको स्वीकृति र नागरिकहरूको जानकारीबिना हस्ताक्षर गरिएको यस सम्झौताले राष्ट्रिय हितविरुद्ध काम गरेको आरोप अभियानले लगाएको छ।
चीनसँगका सम्झौता: गोप्यता र रणनीतिक असफलता
चीनसँगको सीमा विवादबारे कुनै ठोस चर्चा नगर्नु प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक असफलता भएको अभियानको ठहर छ। रसुवागढीजस्ता क्षेत्रहरूमा चीनको हस्तक्षेप र अतिक्रमणप्रति मौनता राखेर सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि लापरवाही गरेको आरोप लगाइएको छ।
यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको उच्च ब्याजदरको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने विषय उठान नगर्नु नेपालको वित्तीय स्थायित्वविरुद्धको कदम भएको अभियानले ठहर गरेको छ।
भविष्यको आर्थिक संकटको ढोका खुल्ने खतरा नेपालको व्यापारिक नाकाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने, सिगत्से–केरुङ–काठमाडौं रेलवे परियोजनामा ठोस पहल गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सरकारको निष्क्रियताले भ्रमणलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गराएको जिकिर गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि अपील राष्ट्रिय एकता अभियानले बिआरआई सम्झौताका सबै विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न, सीमा सुरक्षामा सरकारको स्पष्ट अडान बनाउन, र अनुदानका लागि पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिन आह्वान गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय हितमाथि आँच आउने कुनै पनि सम्झौताबाट पछि हट्न आग्रह गरिएको छ।
अभियानले सरकारको वर्तमान नीति र कार्यशैलीले नेपाललाई आर्थिक संकट र कूटनीतिक दबाबमा पार्ने खतरा रहेको औंल्याउँदै नागरिक समाज र जिम्मेवार निकायलाई गम्भीर कदम चाल्न अपील गरेको छ।
"नेपाली जनता अब जाग्नुपर्ने बेला आएको छ। स्वाधीनता, आर्थिक स्थायित्व, र कूटनीतिक सम्मान जोगाउन सबैको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ," अध्यक्ष यादवको भनाइ छ।