वीरगञ्ज। पर्सा जिल्लाका सङ्घीय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्चमा मात्र ६ दशमलव ०८ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, पर्सामा ६६ सरकारी कार्यालय र पालिकाका लागि पुँजीगत खर्चको वार्षिक विनियोजन रु २ अर्ब ५८ करोड २७ लाख ८६ हजार सात सय ५० रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा केवल रु १५ करोड ६९ लाख ३३ हजार पाँच सय २८ खर्च भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीका अनुसार, पुँजीगत खर्चको न्यूनतम भएको कारण प्रमुख कारण बोलपत्र आह्वान र अन्य प्रक्रिया पूरा नगरी काम सुरु नगर्नु हो। उनले भने, “चालु आवको चार महिनामा पुँजीगत खर्च नगन्य मात्रामा भएको छ, तर अब चाडपर्व र वर्षायामको अन्त्यसँगै सरकारी कार्यालयहरूले पुँजीगत खर्च बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।”
पर्साका सरकारी कार्यालयहरूको चालु खर्चको वार्षिक विनियोजन रु दश अर्ब ४६ करोड १४ लाख ७५ हजार ४ सय ९९ रहेको छ। चालु आवको चार महिनामा कूल विनियोजित रकमको २८ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् रु २ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख ८० हजार २ सय ३८ खर्च भएको छ। यस्तै, पर्साका सरकारी कार्यालयहरूले सो अवधिमा रु ६५ अर्ब ७३ करोड २९ लाख २५ हजार १ सय १६ राजस्व सङ्कलन गरेका छन्।
यस आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको वृद्धि आगामी महिना र वर्षाको समाप्तीसँगै सम्भावित छ, जसले पर्साका सरकारी कार्यालयहरूको कार्यक्षमता र विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
पर्साका सरकारी कार्यालयहरूको पुँजीगत खर्चमा कमी आएको विषयमा विभिन्न सरकारी कर्मचारी र विशेषज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तिनीहरूको भनाइ छ कि पुँजीगत खर्चको कमीले जिल्लामा विभिन्न विकास योजनाहरूमा ढिलाइ ल्याउन सक्छ, जसले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहमा असर पुर्याउने सम्भावना छ। यद्यपि, अधिकारीहरूले यसो भन्नुभएको छ कि ठूला निर्माण परियोजनाहरू र विकास योजनाहरूको शुरुवात गर्नका लागि प्राय: बोलपत्र प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक कामहरू समय लिन्छन्।
कोष कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले थप भने, “सामान्यतया पुँजीगत खर्चको उच्चतम रेट चाडपर्व र वर्षाऋतुको पछि बढ्न थालेको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई आशा छ कि आगामी महिना र वर्षाको मौसम सकिएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार आउनेछ।”
अर्कोतर्फ, चालु खर्चको पक्षमा भने पर्सा जिल्लामा राम्रो प्रगति देखिएको छ। चार महिनामा चालु खर्चको २८ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन राम्रो मानिन्छ। यसले तत्कालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यदक्षता जनाउँछ।
साथै, पर्साका सरकारी कार्यालयहरूले यस अवधिमा कुल रु ६५ अर्ब ७३ करोड २९ लाख २५ हजार १ सय १६ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन एक सकारात्मक संकेत हो र स्थानीय अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, आगामी समयमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि आउने सम्भावना छ जसले जिल्लामा विकास र सामाजिक सेवामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
आखिरकार, यदि पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकियो भने पर्सामा दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको मार्ग थप प्रभावकारी बनाउने छ।
