वीरगंज | रुसी अदालतले अमेरिकी कम्पनी गुगललाई भारी जरिवाना लगाएको छ। जरिवानाको रकम २० डेसिलियन डलर बराबर छ। यो यति धेरै छ कि अमेरिकी डलरमा तुलना गर्दा २ पछि ३४ ओटा शून्यहरू राख्नु पर्छ अर्थात यो जरिवाना रकम २०,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० अमेरिकी डलर बराबर हो।
एक रिपोर्टका अनुसार जरिवाना पूरै विश्व अर्थतन्त्रभन्दा बढी हो, अर्थात् पृथ्वीमा त्यतिधेरै रकम छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार अहिले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ११० ट्रिलियन डलर छ। रूसले तोकेको जरिवाना विश्व जिडिपीभन्दा निकै अधिक हो।
गुगलको मूल कम्पनी अल्फाबेटको युट्युबमाथि यस्तो जरिवाना लगाइएको हो। यसको मुख्य कारण भनेको रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि युट्युबमा रोकिएका रुसी सरकारी मिडिया च्यानलहरूलाई रोक लगाउनु हो।
रुसी अदालतले यसविरुद्ध फैसला गरेपछि जरिवाना लगाइएको मिडियाहरुले जनाएका छन्। गुगलले युट्युबमा रुसी मिडिया च्यानललाई प्रतिबन्ध लगाएर राष्ट्रिय प्रसारण नियम उल्लंघन गरेको बताएको छ। यदि रुसी च्यानलको प्रसारण ९ महिनाभित्र नखुलाइएमा हरेक दिन जरिवाना दोब्बर हुने पनि उनले बताए।
सन् २०२२ मा युट्युबले आरटी र स्पुतनिक लगायत धेरै रुसी च्यानलहरूमा विश्वव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। युट्युबले यी च्यानलहरूले हिंसात्मक घटनाहरूलाई महत्वहीन भन्दै अस्वीकार गरेको बताएको छ। यी तर्कका साथ च्यानलहरूलाई अवरुद्ध गरियो। रुसमा यो कारबाहीलाई लिएर निकै कडा प्रतिक्रिया आएको थियो र मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो।
तर, गुगलले रुसबाट जरिवानाको सामना गरिरहेको छ। रुसले दुई ठूला रुसी मिडिया आउटलेट जरग्राद र आरआईए फ्यानलाई प्रतिबन्ध लगाएकोमा सन् २०२० देखि प्रतिदिन १,००० डलर जरिवाना लगाइँदैछ। रिपोर्टहरू अनुसार, १७ रूसी प्रसारकहरूले संयुक्त रूपमा मुद्दा हालेका छन् र उनीहरुले आफ्ना च्यानलहरुको प्रसारण सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता गुगलले रुसमा आफ्नो सञ्चालन सीमित गरेको छ। यद्यपि, युट्युब र गुगल सर्च जस्ता सेवाहरू अझै पनि त्यहाँ चलिरहेका छन्।
के गुगलले साँच्चै यो जरिवाना तिर्नुपर्छ?
गुगललाई लगाइएको जरिवाना तिर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। रुसले यो जरिवानालाई प्रतीकात्मक उपायको रुपमा व्याख्या गरेको छ। यसको उद्देश्य गुगललाई रूसी प्रसारकहरूमा आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नु हो। सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसी मिडियालाई बताएअनुसार, भारी जरिवाना रुसी मिडियामा युट्युबको प्रतिबन्धको मुद्दालाई रूसले कत्तिको गम्भीरताका साथ हेर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनको लागि हो।
