देशमा किन बिकाश भएन, देशका नागरिकले किन सूख पाएनन, देशमा रोजगारीको व्यवस्थापन किन भएन ?
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today०२ कार्तिक २०७९
अग्निपथ मिडिया,काठमाडौं
देशको सम्मृद्धि र बिकाश गर्ने हो भने देशका उच्चस्तरीय नेता, उच्चस्तरीय कर्मचारी , प्रधान न्यायाधीश , महान्यायाधिबक्ता, पुर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री ,मन्त्री र प्रतिभाशाली ठानिएका सांसदहरूको सम्पत्ति छानवीन गर्नु पर्ने तडकारो तर वास्तविक यथार्थता परक अध्ययन तथा अनुसन्धानमुलुक खोज !
देशमा किन बिकाश भएन, देशका नागरिकले किन सूख पाएनन, देशमा रोजगारीको व्यवस्थापन किन भएन ? सरकार र पार्टीका उच्च नेतृत्व र उच्चस्तरीय कर्मचारी कहानेर चुके। हामी सधैंव अरूसँग भिख मागेर देश कहिले सम्म चलाउने, मागेको भिखले छाक टर्ला तर जीवन चल्दैन । हामीले सुनको कचौरामा बिदेशीसंग भिख मागिरहेका छौ। अरूले दिएको अनुदान र ऋणले देश कहिलेपनि उभो लाग्दैन यो धुर्व सत्य हो। हामी स्वयं आफैले देशको बिकाश गर्नु पर्छ र देश चलाउने सरकार र नेतृत्वपंक्तिले बुझन जरुरी छ। देश र देशमा रहेका नागरिक कहिले सम्म परनिर्भर भएर बाच्ने ? देशका युवा विदेशमा कहिले सम्म बेच्ने ? यो मानव तस्करी नै हो किनभने देशका विकाशका दोतक युवालाई बिदेश जान बाध्य बनाईएको हो। बिदेश युवा बिदेश पलायन हुने रहर होइन बाध्यता हो। यो सरकारले बुझने कि जनताले ?
देश अति संकटमा छ। देशको गरिमा र महिमा खस्केको छ। देशमा न बिकाश भएको छ न जन नागरिकले शुख पाएका छन। सधैं देश राजनीतिको दुषित दुर्गन्धमा दुषित भईरहेको छ। देशमा राजा र राजसंस्थालाई बहिर्गमन गरियो । देशमा गणतन्त्रको अभ्युदय भयो तर देशमा के परिवर्तन र विकाश भयो यहीँ नै सर्व साधारण जन नागरिकको प्रश्न हो। कुनै पनि व्यवस्था ,राजनीति ,पद्धति ,सिष्टम ,दर्शन र पार्टीका विधान गलत हुदैनन् गलत हुन्छन ती भित्र रहेका पात्र र प्रवृत्ति देशमा यस्तै भएको छ। देशका नेतृत्व पार्टीका उच्च नेतृत्व विदेशीका गोठाला भए, भरिया भए पैसाको कारण राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वयं आफ्नो स्वाभिमान गिराए। देशका खातिर कुनै पार्टीका नेतृत्वले हितकारी काम गरेनन। आफ्नो भरणपोषण र पारिवारिक भरणपोषणमा रमाए देशलाई हरिकंगाल बनाए। देशमा चरम भ्रष्टाचार र नितिगत भ्रष्टाचारमा रमाए र रमाई रहेका छन।
देशको नोकरशाही तन्त्र पनि नेताको निर्देशनमा सफल हुन सकेनन र नेता र मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पैसा कमाउने र आफू के कसरी धनवान् हुने सोच र सिद्धान्तको नै प्रतिपादन गरे। जसका कारण न देश बिकाश हुन सक्यो न देशमा समुन्नति र प्रगति भयो। यसको दोष कसलाई दिने नेता र सरकारलाई कि जनतालाई यो गंभीर बिषय हो। देशमा असमान सन्धि सम्झौता भएका छन हुन लागेका छन। देशका अभिभावक राजनेताको आचरण र व्यवहारमा न परिवर्तन भयो न देशले काँचुली फेर्यो यो नै महत्त्वपूर्ण बिषय हो।
राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय विद्युत परियोजना नेतालाई कमिसन नभई कुनै काम अगाडि बढदैन अरूण तेस्रो जल विद्युत परियोजनामा देशले कति घाटा व्यहोर्नुपरेको छ यश वारेमा न कोही बोल्छ न सरकार र नेतृत्व जवाफदेही हुन्छ। आज महाकाली नदी बेचेर देशको मान मर्यादा समाप्त पारेका छन। सुस्ताको जमीन अतिक्रमणको बारेमा कोही बोल्दैन। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाघुराको वारेमा कोही बोल्दैन नक्शा मात्र टाँसेर दुनियाँलाई हँसाएका छन। नक्कली राष्ट्रवादी खोल अोढेर ढोल पिटिरहेका छन। नेपाली जमीन पुर्जा नेपालको जमीनको उपभोग भारतले गरिरहेको छ तर कुटनैतिक बहश कोही गर्न चहान्न देशका नेता न सरकार।
हामी जनता सधैं यिनै राष्ट्रघाती नेतृत्वको पैतालामा हामीले हाम्रो भाग्य र भविष्य सुरक्षित छ भनी सधैं लम्पसार पर्यौ भने राष्ट्र र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभाविक नरहने पक्का छ। देशमा परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन चाहिएको छ। यी वर्तमान पात्र र पद्धति असफल भएका छन। अब देशका सर्वशक्तिमान जन नागरिकको एउटामात्र परिवर्तनकारी आन्दोलनको जरुरत छ त्यो हो विचार र शिक्षाको आन्दोलन ? अब देशमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्छ किनकि शिक्षाको बिकाशविना देशको बहुआयामिक बिकाश संभव छैन र कृषिमा नेपाल र नेपाली आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ। देश बिकाशकोलागि सडक बिस्तार ,बिजुली , स्वास्थ पानीको र स्वास्थ हावापानी नागरिकको जीवनको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा स्थापित गर्नु र विगतमा विस्थापित भएका कलकारखाना पुनः स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो। जो जसले ती कलकारखाना बिक्री गरे तिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु जन नागरिकको दायित्व हो।
देशमा सर्वमान्य जन निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजसंस्थाको स्थापना हुन जरुरी छ। समानुपातिक संसदको निर्माण र सांसद भएका मानिस मन्त्री बन्न नपाउने Right to reject र Right to recall को व्यवस्था अनिवार्य हुनु पर्ने हुन्छ। सांसद बनेका नेता मन्त्री बन्न नपाए पछि चुनावी खर्चमा करोडौंको व्ययभार कम हुन्छर मन्त्री बन्न नपाएपछि खर्च गर्दैन । सरल कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको बिकास हुन्छ। यसका वारेमा नेपाली समाजमा बृहत छलफल अन्तरक्रिया र बहस चलाउन आवश्यक छ भने राष्ट्र निर्माण के कसरी गर्ने तर्फ दर्हो रणनीति अपनाउन जरुरी छ। यसमा विगत पञ्चायत काल र बिशेषगरी २०४७ र २०६३ साल यता लाभको पदमा वसेका मन्त्री ,प्रधानमन्त्री ,उच्चस्तरीय कर्मचारी ,प्रधान न्यायाधीश ,न्यायाधीश र प्रभावशाली सांसदको सम्पत्तिको मात्र छानवीन गरेमा अर्बौं रकम नेपालको राष्ट्र निर्माणकार्यमा लगाउन सकिन्छ। सत्य तितो हुन्छ यो अपाच्य शाश्वत यथार्थ हो यसमा जनराय र प्रतिक्रियाकोलागि बिष्लेषण गरिएको हो। देशकालागि सुझाव र सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। जय मातृभूमि नेपाल।
कृष्णप्रसाद शर्मा पन्थी
(स्वतन्त्र राजनीतिक बिष्लेषक)
