अग्निपथ मिडिया - AGNIPATH MEDIA
वीरगञ्ज, १४ पुष । धेरै दिन देखि छोरीलाई ज्वरो आएकोले पोखरीया १० का विरेन्द्र सहनी मलाहा उपचारका लागि पोखरीया अस्पताल पुगे । डाक्टरले चेकजाँच गरेपछि औषधी लेखिदिए । डाक्टरले यो औषधी निशुल्क पाउँछ किन्नु पर्दैन भने तर अस्पतालकै मेडिकलमा बसेका कर्मचारीले यहाँ यो औषधी छैन बाहिरबाट किन्नु पर्छ, निशुल्क पाइदैन, भनि जवाफ फर्काए ।
सरकारले निशुल्क घोषणा गरेको सामान्य ज्वरोको औषधी समेत सरकारी अस्पतालमा नपाएपछि उनी नजिकैको निजी फार्मेसीमा गएर औषधी किने । बिरेन्द्र सहनी मलाहा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । पोखरीया अस्पताल आउने सवै बिरामीले झेल्नु परेको समस्य भनेको निशुल्क भनिएको औषधी समेत किनेर खानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
पर्साको ग्रामीण भेगमा रहेको एक मात्र सरकारी अस्पताल पोखरीया अस्पतालको सेवाप्रभावकारी नहुँदा ग्रामीण भेगका बिरामी र सेवाग्राहीलाइ समस्या भएको छ । भनेको डाक्टरले सिफारीस गरेको औषधी सित्तैमा पाउँनुपर्नेमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता आउनुले सरकारले घोषणा गरेको निशुल्क औषधी नारामा सीमित हुन पुगेको छ ।
जिल्ला अस्पतालको मान्यता पाएको पोखरीया अस्पतालमा भएको बेथितीको कारण ग्रामिण क्षेत्रका जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । संघीय सरकारले जिल्ला स्तरको सरकारी अस्पताल विभिन्न ९८ प्रकारका औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको हो छ, तर पोखरीया अस्पतालमा त्यसको सहज उपलब्धता छैन ।
सरकारले निशुल्क दिने भनेको ९८ प्रकारका औषधी बिरामीले निःशुल्क पाउन सक्ने कुरा अस्पतालमा राखिएको नागरिक बडापत्रमा लेखेको छ । तर पोखरीया अस्पतालमा रहेको फाँर्मेसीमा भने वडापत्रमा उल्लेख गरेको औषधी छैन् । फार्मेसीमा बस्ने कर्मचारी भन्छन स्टोरमा औषधी छैन कहाँबाट दिने ।
पोखरीया अस्पतालको फार्मेसी खाली छ । कहाँ जान्छ निःशुल्क रुपमा आएको औषधी तश्विर : दिपेन्द्र साह
अस्पतालमा समेत निशुल्क पाइने भनेर तोकेको औषधि बिरामीले किनेरै प्रयोग गर्नु परेको सहनीले दुखेसो छ । पोखरीया अस्पतालमा रहेको फाँर्मेसीमा २४ घण्टा कामगर्नको लागि चारजना कर्मचारी छन तर सरकारी फार्मेसीबाट बिरामी र सेवाग्राहीले समयमा औषधी पाउदैनन् ।
''संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । पहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८, स्वास्थ्य चौकीमा ३८ र जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधि निशुल्क दिने गरिन्थ्यो । अहिले नयाँ कार्यविधि बनाएसँगै आधारभुत स्वास्थ्य समेत निशुल्क भनिएको छ । त्यसले आधारभूत उपचारमा लाग्ने ती औषधी र थप आवश्यकता परे पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर औषधि भने पाइदैन । ''
पोखरिया अस्पतालमा पोखरिया नगरपालिकासँगै जिल्लाको ग्रामीण भेगका धोबिनी, जगरनाथपुर, छिपहरमाई, कालिकामाई गाउँपालिका लगायतका बिरामीहरु उपचारको लागि आउने गरेको पाइन्छ । तर स्वास्थय बिमा गराएका वा नगराएका बिरामीले पनि सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधि सँगै अन्य औषधि पनि नपाउँदा निजी क्लिनिकको भर पर्नु परेको छ ।
पोखरीया अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डन सन्जय गुप्ताले भने अहिले केही औषधी सटेज भएकोले खरिद गर्न नसकिएको बताए । निर्वाचनको कारण समयमा औषधी र बजेट निकासा हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाई छ, यो समस्या बिस्तारै हटेर जाने मेसु गुप्ताले जानकारी दिए ।
पोखरीया नगरपालिकाका मेयर प्रद्युम्न चौहानले सरकारले ९८ प्रकारको औषधी भनेपनि सवै औषधी खरिदका लागि बजेट सरकारले नदिएको बताए । उनले सेवाग्राहीले जति सेवा पाएपनि गुनासो र आलोचना गर्न नछोडन् मेयर चौहानको भनाई छ । उनले सेवाग्राहीले सुविधा पाएपनि नापएको भनि झुठ्ठो बोल्ने गरेको आरोप लगाए ।
पोखरीयाका मेयर चौहानले नगरपालिकाबाट २२ लाख औषधी पोखरीया अस्पताललाई दिएको बताएपनि अस्पतालमा ३ लाख ४१ हजार ९ सयको मात्र औषधी उपलब्ध गराईएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । नगरपालिकाले सिटामोल, जिवनजल, नाबिमलम जस्ता औषधि मात्र खरिद गरेको अस्पतालको भनाई छ । केही उपकरण पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सरकारले निशुल्क औषधी भन्छ तर अस्पतालले दिदैन, पोखरिया नगरपालिका वडा नंं २ का जिउत साह भन्छन, “पोखरिया अस्पतालको फार्मेसीमा बस्ने कर्मचारीले औषधी नै छैन भन्छन, के को निशुल्क हो ?”
अस्पतालमा समान्य तथा स्वास्थय बिमा गराएकाहरु उपचारको लागि पुग्दा अस्पतालको फार्मेसीमा डाक्टरले चेकजाँच पछि लेखेको औषधि मध्ये एक दुई वटा मात्रै पाइने गरेको र अन्य औषधिहरु निजी क्लिनिकबाट महँगो मुल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन पोखरिया नगरपालिकाकै स्थानीय आशा देबी ।
नगरपालिकाका स्वास्थय शाखा प्रमुख कौशलेन्द्र मिश्रले सरकारले सबै किसिमको औषधि नपठाएका कारण बिरामीलाई पनि उपल्बध गराउन नसकिएको बताए । उनले सरकारले अहिले ९८ प्रकारको औषधि पठाउने गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।
जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन जरुरी छ । तर जनमुखी योजना घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारको पुरानै बानीले हरेक पटक जनता नै मारमा पर्ने गरेका छन् ।
