काठमाडौँ — वीरगञ्जमा हैजा देखिएको डेढ हप्ता बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणको वास्तविक स्रोत पहिचान हुन नसक्नुले सरकारी निकायको क्षमता र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले स्रोत पहिचान गर्न नमुना परीक्षणका लागि विभिन्न प्रयोगशालामा पठाएको दाबी गरे पनि अहिलेसम्म रिपोर्ट नआएको भन्दै सर्वसाधारणदेखि जनस्वास्थ्य विज्ञसम्मले आशंका व्यक्त गरेका छन्। परीक्षण प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुनुका कारण, हैजा नियन्त्रणको सट्टा फैलने जोखिम अझै कायमै रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
तत्काल रिपोर्ट आउने परीक्षण, तर किन ढिलाइ?
चिकित्सकहरूका अनुसार हैजा पुष्टि गर्न र स्रोत पत्ता लगाउन दुई चरणको परीक्षण हुन्छ।
-
पहिलो, र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) जसको नतिजा १५–३० मिनेटमै आउँछ।
-
दोस्रो, कल्चर र एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्टिङ (AST) जसबाट ब्याक्टेरिया पुष्टि र औषधि के प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पत्ता लाग्छ। यसका लागि अधिकतम पाँच दिन लाग्छ।
त्यस्तै, पानीको नमुना परीक्षण गर्न दुईदेखि चार घण्टा पर्याप्त हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। तर वीरगञ्जको हैजा प्रकोप सुरु भएको डेढ साता बितिसक्दा पनि स्रोत खुलेको छैन, जसले थप आशंका जन्माएको छ।
स्रोत लुकाइएको आशंका, नियतमा प्रश्न
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार हैजा जस्ता रोगको स्रोत सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्नसक्ने भए पनि सरकार स्रोत पहिचानमा चासो नदेखाएको देखिन्छ।
उनले प्रश्न उठाए, "पानी मुख्य कारण हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन ढिलाइ? रिपोर्ट लुकाइएको त होइन?"
उनको आरोप छ — स्रोत खुलेमा सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको सम्भावना रहेकाले जानाजानी ढिलाइ गरिएको हुनसक्छ।
सरकार भन्छ – अनुसन्धान जारी छ
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार प्रकोप सुरु भएपछि क्लोरिन हालेर पानी शुद्धीकरण गरिएको छ। हाल बोरिङ, ढलसँगको सम्बन्ध र ट्याङ्करमार्फत वितरण गरिएको पानीको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए।
६–७ वटा प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको र रिपोर्ट आएपछि स्थिति स्पष्ट हुने दाबी गर्दै उनले धाराबाट अहिले हैजाको स्रोत पुष्टि नभएको बताए। तर सरोकारवालाहरू यो बयानलाई समय तान्ने बहानाको रूपमा लिइरहेका छन्।
हैजा फैलिनुको कारण — लापरवाही र कानुनी अभाव
हैजा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा “Public Health Event of International Concern” मानिने रोग हो, जसको सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) लाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। मन्त्रालयकै अधिकारीहरूकै भनाइमा, यही कारण सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेको हुनसक्छ।
डा. मरासिनीको तर्कमा, यदि देशमा सरुवा रोगसम्बन्धी छुट्टै ऐन भएको भए पानीको गुणस्तर, क्लोरिन प्रयोग र सरसफाइमा लापरवाही गर्ने निकायमाथि कारबाही हुने प्रावधान हुने थियो। "हामीसँग स्पष्ट कानुनी संरचना नभएकै कारण महामारी नियन्त्रणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ," उनी भन्छन्।
हैजाले पारेको प्रभाव
-
वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रका शिक्षण संस्था एक सातादेखि बन्द छन्।
-
पछिल्लो २४ घण्टामा ४६ जना नयाँ सङ्क्रमित,
-
हालसम्म ८९६ जनामा झाडापखाला,
-
तीमध्ये १०३ जना अझै सक्रिय सङ्क्रमित छन्।
-
७९३ जना निको भइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया र अनुगमन
भदौ ९ गते स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधिहरू प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेका थिए। मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), युनिसेफ, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
तर हैजा संक्रमण दर घट्दै गएको मन्त्रालयको दाबी विपरीत नयाँ बिरामी देखिन छोडेको छैन, जसले प्रकोप अझै नियन्त्रणमा नरहेको संकेत गर्छ।
निष्कर्ष
वीरगञ्जमा फैलिएको हैजाको स्रोत पहिचानमा देखिएको ढिलासुस्ती, परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक नगर्नु, र पानीजस्ता आधारभूत विषयमा समेत अस्पष्टता हुनु सरकारको दुराशय, लापरवाही र समन्वय अभावको नतिजा हो भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।
स्रोत पत्ता नलागे हैजा नियन्त्रणको प्रयास अधुरो नै रहनेछ, र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्दै जानेछ।
