सरकारी निकायमा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षामा लापरबाही: नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको माग
-
बिराज यादव
- today०५ आश्विन २०८१
काठमाडौं – देशभरका सरकारी निकायहरूमा हजारौं कर्मचारी कार्यरत छन्, जसले प्रतिदिन सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्छन्। यस क्रममा सेवाग्राही र कर्मचारीहरूबीच नियमित सम्पर्क हुने हुँदा रोगको सम्भावना पनि उच्च हुन्छ, विशेषगरी स.रुवा रोगहरूको।
हाल, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान नदिइएको कारण, रोग फैलिनसक्ने जोखिमबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। सरुवा र नसर्ने रोगहरूको बीचको अन्तर बुझ्दै, सरुवा रोग भएका कर्मचारीहरूबाट सेवाग्राहीहरूमा रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा, कर्मचारीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ, तर हालसम्म यसबारे प्रभावकारी कदम नचालिएको देखिन्छ। विशेष गरी सरुवा रोगहरूको पहिचान र रोकथामका लागि कुनै ठोस व्यवस्था नहुनु गम्भीर समस्या हो। सरकारी कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा हजारौं सेवाग्राहीहरूसँग सम्पर्कमा रहने हुँदा उनीहरू बिरामी हुँदा सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूमा पनि रोग सर्नसक्छ। स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकारी निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, हरेक सरकारी निकायमा नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ।
यसबारे प्रश्न उठाउँदै धेरैले भनेका छन्, "सरकारी कर्मचारीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको नियम छैन भने, तुरुन्त सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्दैन र? यदि यो नियम छ भने किन हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन?"
स्वास्थ्य परीक्षण र रोगको रोकथाममा जिम्मेवार निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। अनुगमन र परीक्षणको अभावमा कर्मचारीहरूले सेवा दिने क्रममा सेवाग्राहीहरूमा रोग सर्ने जोखिम उच्च रहन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य जोखिम घटाउन सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूबाट सेवाग्राहीहरूमा रोग सर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ।
यसबारे अनुगमन र परीक्षणको जिम्मेवारी पाए को निकायले अब मौनता तोड्दै ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ। सरकारको ठोस कदमको आवश्यकता स्वास्थ्य सुरक्षाको यस गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई तुरुन्तै ठोस नीति ल्याउन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिँदा सार्वजनिक सेवामा असर पर्न सक्ने र समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थामा संकट आउन सक्ने भन्दै जनस्तरमा व्यापक चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।
