शिक्षा अब नाफाको व्यापार होइन! सांसदको चेतावनी : निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरणको माग
-
अशोक यादब
- today१२ असार २०८२
काठमाडौं, १२ असार – संघीय संसद्मा शिक्षा नाफामूलक बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूलाई अब राज्यले कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिने चेतावनी सांसदहरूले दिएका छन्। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले अबको शिक्षा नीति “समान पहुँच, सामाजिक न्याय र सेवामूलक प्रणालीमा आधारित” हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सांसदहरू छविलाल विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, विद्या भट्टराई, सुमना श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, श्यामकुमार घिमिरे, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र डा. चन्द्रकान्त भण्डारीलगायतले एकै स्वरमा निजी विद्यालयहरूको मनपरी, शुल्क दर, पाठ्यपुस्तक व्यवसाय र छात्रवृत्तिमा अपारदर्शिता प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अब “राज्यले आँट गर्ने समय आएको” बताएका छन्। “शिक्षा व्यापार होइन, लोककल्याणकारी सेवा हो” भन्दै सांसद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लुटतन्त्र अन्त्य गर्दै सबै विद्यालयलाई “शैक्षिक गुठी” मा रूपान्तरण गर्न आह्वान गरिन्। यस्तै, सांसद भट्टराईले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद डा. भण्डारीले भने, “पैसाको प्रभाव देखाएर शिक्षा प्रणाली कब्जा गर्ने सञ्चालकहरूको अब हिसाबकिताबको समय सुरु हुनुपर्छ” भन्दै कडा नियमनको माग गरे। सांसद घिमिरे र पौडेलले भने निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई नकार्न नसकिने भए पनि छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता, शुल्क नियमन र सार्वजनिक विद्यालयको मजबूती आवश्यक रहेको बताए।
सांसदहरूको साझा निष्कर्ष : शिक्षा प्रणाली नाफामूलक बन्नु हुँदैन सबै नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक हितमा ढाल्ने ठोस नीति आवश्यक अब राज्यले आँट गरेर शिक्षा क्षेत्रमा निर्णायक परिवर्तन गर्नुपर्छ
