विश्रामपुरमा ६ करोड ९ लाखको अस्पताल ठेक्कामा बुद्ध–आत्रेय–त्रिवेणी जे.भी.माथि अनियमितताको आरोप
-
संजय कुशवाहा
- today३० श्रावण २०८३
बारा, विश्रामपुर — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत १० करोड ८३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ करोड ९ लाख रुपैयाँमा काठमाडौं–२९, अनामनगरस्थित बुद्ध–आत्रेय–त्रिवेणी जे.भी. ले विश्रामपुर गाउँपालिका–३ मा निर्माण गरिरहेको १० शय्याको अस्पताल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। अस्पताल निर्माणस्थलको अनुगमनका क्रममा विश्रामपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिलप्रसाद केसरी, गाउँपालिकाका इन्जिनियर अरविन्द साह, ओभरसियर साहिल अन्सारी र निरज साह, योजना शाखा प्रमुख गुलाब मेहता, लेखा शाखा प्रमुख बजरङ्गी साह जैसवाल, स्थानीय युवाहरू तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ठेकेदार मनिषकुमार साह सहभागी थिए। अनुगमनका क्रममा निर्माण कार्यमा देखिएका विभिन्न कमजोरी तथा अनियमितताका विषयमा स्थलगत रूपमा प्रश्न उठाइएको र भिडियोमार्फत समेत अवस्था सार्वजनिक भएको बताइएको छ।
‘सुधार नभएसम्म ८४ लाख भुक्तानीको सिफारिस गर्दैनौँ’। अग्निपथ मिडियासँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिलप्रसाद केसरीले अनुगमनका क्रममा अस्पताल निर्माणमा व्यापक अनियमितता देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्माणमा देखिएका कमजोरी सुधार नगरेसम्म तथा सुधारात्मक काम सम्पन्न नभएसम्म निर्माण कम्पनीलाई सरकारबाट भुक्तानी दिन बाँकी रहेको करिब ८४ लाख रुपैयाँको भुक्तानी सिफारिस नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यो अभिव्यक्तिले निर्माण कार्यको गुणस्तर, सम्झौताको पालना र सार्वजनिक रकमको सदुपयोगबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। ६ करोडको ठेक्का, ८४ लाख भुक्तानी बाँकी—अब जवाफदेही को? सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भइरहेको स्वास्थ्य संस्थामा निर्माणको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। विशेषगरी सम्झौता, प्राविधिक मापदण्ड, निर्माणको गुणस्तर, बिल–भुक्तानी, कामको वास्तविक प्रगति तथा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ। स्थानीयको प्रश्न स्पष्ट छ— यदि निर्माणमा अनियमितता भएको हो भने जिम्मेवार व्यक्ति र कम्पनीमाथि कारबाही कहिले हुन्छ? र यदि आरोप गलत हो भने त्यसको तथ्यसहित खण्डन किन हुँदैन?
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’को परीक्षा जेन्जी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारासहित अघि बढेको वर्तमान सरकारका लागि विश्रामपुरको अस्पताल प्रकरण पनि एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा बनेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयहरू भन्छन्, सरकार फेरिए पनि सार्वजनिक निर्माणमा हुने अनियमितता उस्तै रह्यो भने परिवर्तनको अर्थ के? त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय तह, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य नियामक निकायले निष्पक्ष प्राविधिक तथा वित्तीय छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। सार्वजनिक पैसाबाट बनेको अस्पताल कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको कमाइको माध्यम बन्नु हुँदैन। अब प्रश्न एउटै छ— ६ करोड ९ लाखको यो ठेक्कामा उठेका प्रश्नको जवाफ कसले दिन्छ? सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जाओस्। तथ्य छानबिन होस्, दोषी प्रमाणित भए कारबाही होस् र निर्दोष भए सत्य सार्वजनिक गरियोस्।
