५० हजार जरिवाना’ हल्ला मात्रै तिर्न नसक्नेलाई श्रमदानको व्यवस्था : मन्त्री लम्साल
-
रुस्तम देवान
- today३० असार २०८३
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ‘५० हजार रुपैयाँ अनिवार्य ट्राफिक जरिवाना’ भन्ने प्रचार भ्रमपूर्ण रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले ट्राफिक जरिवानालाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन लागेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार गल्तीको प्रकृति, गम्भीरता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गरिनेछ।
मन्त्री लम्सालले नगद जरिवाना तिर्न नसक्नेका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत जरिवाना तिर्न सकिने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनामा १२ हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियमको कडाइ आवश्यक रहेको बताए। तीव्र गति र लापरवाही नै अधिकांश दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ‘एभरेज बिडिङ’ प्रणाली लागू गरेको र आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको पनि उनले जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर कसैले आत्मदाह गरेको भन्ने दाबी निराधार रहेको उल्लेख गर्दै संवेदनशील विषयमा भ्रम नफैलाउन सबैलाई आग्रह गरे।
