कबाडका नाममा ‘सेटिङ’ कारोबार: वीरगन्ज भन्सारमा नीतिगत भ्रष्टाचारको पर्दाफास
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today२६ चैत्र २०८२
वीरगन्ज, चैत्र २६ — देशमा सरकार फेरिए पनि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयभित्रको कार्यशैली र कर्मचारीतन्त्रमा भने कुनै सुधार नदेखिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। लिलामी प्रक्रियामा नियमविपरीत सवारी साधन साबुतै बाहिरिएको तथ्य बाहिरिएपछि भन्सार प्रशासनमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार, मिलेमतो र गम्भीर लापरवाहीको प्रश्न उठेको छ। कबाडका नाममा लिलामी, तर सवारी साबुतै बाहिरियो वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले फागुन १७ गते भन्सार ऐन २०८२ को दफा ९२ तथा नियमावली २०६४ को नियम ३५ अनुसार २२९ थान मोटरसाइकल र ६६ थान चारपाङ्ग्रे सवारी साधन (ट्रयाक्टर, ट्रली र तीनपाङ्ग्रे) लाई कबाड (पत्रु) शीर्षकमा सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत लिलामी गर्ने सूचना निकालेको थियो। उक्त बोलपत्र चैत ९ गते खोलिएकोमा, मोटरसाइकलतर्फ अलायन्स इन्टरप्राइजेज, इमाडोल ललितपुर ले रु. ३८ लाख ६१ हजार १०० मा, चारपाङ्ग्रेतर्फ सौरभ ट्रेडर्स, भैरहवा ले रु. ३५ लाख मा सकार गरेका थिए। तर, लिलामी सूचनाकै बुँदा नम्बर ९ अनुसार सवारी साधन इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर मेटाई, दुई टुक्रा पारेर मात्र लैजानुपर्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि ती सवारी साधनहरू साबुतै बाहिरिएको प्रमाण फेला परेको छ। नियमको खुला उल्लंघन, भन्सार प्रशासन मौन भन्सारको मुद्दा शाखामा कार्यरत सुब्बा गोविन्द करेल ले सुरुमा “नियमविपरीत केही नभएको” दाबी गरे पनि, स्थलगत अवलोकन र लिलामी सूचनाको बुँदा नम्बर ९ देखाइएपछि उनी नाजवाफ बनेका थिए। यस घटनाले भन्सारभित्र कर्मचारी र हाकिमकै मिलेमतोमा लिलामी प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरिएको आशंका थप बलियो बनेको छ। पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार, दलाल सक्रिय घटनाबारे समाचार संकलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीमाथि लिलाम सकार गर्ने पक्षसँग निकट मानिएका दलाल गुण्डा हरु ले अभद्र व्यवहार गरेका थिए। उनले उल्टै पत्रकारहरूले रकम मागेको झुटो आरोप लगाउँदै होहल्ला गरेका थिए। यसैबीच, भन्सार कर्मचारी गोविन्द करेल ले पनि पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहारको आरोप लगाएर विषयलाई मोड्ने प्रयास गरेका थिए। भन्सार प्रमुखको पन्छिने प्रयास यस विषयमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनाली सँग फोन सम्पर्क गर्दा उनले “दलालको कुरामा नलाग्नुहोस्, हामीले कुनै सवारी त्यसरी पठाएका छैनौँ” भन्दै विषयलाई हल्का बनाउन खोजे। तर, पत्रकारले स्थलगत निरीक्षण गर्न आग्रह गर्दा उनले फोन नै काटेका थिए। गम्भीर आपराधिक जोखिम विज्ञहरूका अनुसार कबाडमा लिलाम भएका सवारी साधनहरूलाई टुक्रा नगरी साबुतै बाहिर पठाउनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई गम्भीर सुरक्षा जोखिम पनि हो। इन्जिन र चेसिस नम्बर नकाटिएका यस्ता सवारी साधनहरूचोरी, तस्करी,अपहरण, नक्कली कागजात बनाएर पुनः प्रयोग, जस्ता गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। प्रश्न उठ्यो—सुशासनको नारा कहाँ हरायो? देशमा सुशासन, पारदर्शिता र शहीदहरूको बलिदानको सम्मानको नारा लगाउने सरकारकै पालामा भन्सार जस्तो संवेदनशील निकायमा यस्ता गतिविधि भइरहनु चिन्ताजनक मात्र होइन, राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वासमाथि प्रहार पनि हो। अब प्रश्न उठेको छ— वीरगन्ज भन्सारमा लिलामीका नाममा भएको यो गम्भीर अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी, दलाल र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुन्छ कि फेरि फाइलमै थन्किन्छ? यस घटनासम्बन्धी प्रमाणहरू सुरक्षित रहेको र सम्बन्धित निकायले मागेमा उपलब्ध गराइने स्रोतले जनाएको छ।
