३० असार २०८३, मंगलबार / 14 July 2026, Tuesday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य

    • भ्रूण हत्या प्रकरणमा सनसनी: सुनिता यादव, पुनम यादव र अमृता यादवले जेलको सट्टा पैसाबाट सजाय मिनाहा, पिडित न्यायको लागि उच्च अदालत

    • अग्निपथ सम्बादाता अग्निपथ सम्बादाता
    • today९ फाल्गुन २०८२

    देशको न्याय प्रणालीलाई नै कठघरामा उभ्याउने सनसनीपूर्ण घटना सार्वजनिक भएको छ। आफ्नै सहोदर एकमात्र भाइकी श्रीमती (भाउजु) को भ्रूण हत्याको अभियोगमा तीन–तीन महिनाको कैद सजाय पाएका तीन दिदीबहिनीहरू—जानकी स्कुलकी प्रिन्सिपल सुनिता यादव, पुनम यादव र अमृता यादव—ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता को धारा १५५ प्रयोग गर्दै जेल नबसी दैनिक ३०० रुपैयाँ जरिवाना तिरेर सजाय मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। गम्भीर अपराधमा जेलभन्दा पैसाले उन्मुक्ति पाइने व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्तरमै आक्रोश निम्त्याएको छ। भ्रूण हत्या जस्तो संवेदनशील र जघन्य अपराधमा केवल आर्थिक जरिवानामै सजाय सीमित हुनु न्यायको मर्मसँग ठाडो टकराव भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक समाजसम्म कडा प्रतिक्रिया देखिएको छ।

    Ad
    Ad
    Ad

    “कानुन सबैका लागि बराबर हो” भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा कमजोर देखिएको आरोप उठ्दैछ। प्रभाव, पद र पहुँच भएकाले सजाय हलुका बन्यो कि भन्ने गम्भीर शंका समेत व्यक्त भइरहेको छ। कानुनविद्हरूले धारा १५५ को प्रयोग कानुनी रूपमा वैध भए पनि यस्ता प्रकरणमा अपराधको प्रकृति, सामाजिक असर र भविष्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन नगर्दा दण्डहीनताको संस्कार मौलाउने चेतावनी दिएका छन्। भ्रूण हत्या जस्तो अपराधमा पैसाले सजाय तौलिनु ले राज्यले दिन खोजेको निवारक सन्देश नै कमजोर बनाउने उनीहरूको ठहर छ।

    Ad
    Ad
    Ad

    पीडित पक्षले अदालतबाट फैसला आएको भए पनि धारा–उपधाराको प्रयोगले आफूलाई न्यायको अनुभूति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले उच्च अदालत जाने तयारी गर्दै न्यायको गुहार गरेका छन्। पीडितको चेतावनी कडा छ—“यदि हत्या जस्ता जघन्य अपराध पैसाले तोलमोल हुने हो भने, भोलि कोही पनि सुरक्षित रहने छैन।” यो घटनाले अब कानुन सुधार आवश्यक छ कि छैन, तथा भ्रूण हत्या जस्ता अपराधमा सजायको मापदण्ड कडा बनाइनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाइदिएको छ। 🛑 न्यायको विश्वसनीयता दाउमा छ—राज्य अब मौन बस्न सक्दैन।

    Ad
    Ad
    Ad
    Ad

    ताजा सूचना

    • रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको दस्तावेज र दृश्यले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन : प्रभु साह
    • सञ्चारगृहअगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङ पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण
    • नेपाल टेलिकमका निलम्बित एमडी सुनिल पौडेलविरुद्ध २३.७५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु
    • सोलखपुरमा नवनिर्मित छठीघाटको भव्य उद्घाटन: कार्यवाहक नगर प्रमुख आलमद्वारा शिलालेख अनावरण
    • निजी विद्यालय र अभिभावकबीचको समस्या समाधान गर्न महानगर सदैव तयार: कार्यवाहक प्रमुख आलम
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड
    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब  

    •  संचालक  :सन्जय कुशवाहा
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.