काठमाडौँ– सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आज (आइतबार) चार दिन भयो। नेपालमा दर्ता नभएको भन्दै सरकारले भदौ १९ गतेदेखि २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरिदिएको छ।
तीमध्ये हाम्रोपात्रो (स्मार्ट आइडिया प्रालि) मात्र नेपालकै कम्पनी हो। बाँकी २५ वटा सामाजिक सञ्जाल बाहिरी देशका हुन्। ती सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता नभएसम्म सञ्चालन हुन नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
तर सरकारले भनेअनुसार ती सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ताका लागि इच्छा देखाएका छैनन्। सरकारले बन्द गरेको चार दिन हुँदा पनि दुई वटा सामाजिक सञ्जालबाहेकले आइतबारसम्म सरकारको कुनै पनि प्रकृया मान्न तयार देखिएका छैनन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले हालसम्म दुई वटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रकृयाका आउन खोजेको बताए जसमा बन्दको सूचीमा रहेका ट्वीटर (एक्स) र वीच्याटले दर्ता प्रकृयाका लागि आवश्यक जानकारी माग गरेका छन्।
नेपालकै दुई कम्पनी हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँकी २३ वटा सामाजिक सञ्जाल सरकारको दर्ता प्रकृयामा आउन इच्छा देखाएका छैनन् जसमा नेपालमा सर्वाधिक प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप पनि रहेका छन्।
अन्य दर्ता प्रकृयामा नआउनेमा क्लब हाउस, थ्रेड, वी च्याट, सम्ब्लर, मास्टर डन, इमो, पिन्ट्रेस्ट, लाइन, कोरा, सोल, लिंक्ड इन, रेडिट, जालो, सिग्नल, डिस्कर्ड, रम्बल, मि वी, मि भिके रहेका छन्।
तात्दै सडक
सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमप्रति सडक तात्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वपदाधिकारीलगायत पत्रकारहरूले आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे।
सोमबार जेनजी पुस्ताका नामबाट युवाहरूले प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, एमाले नेता गोकुल बास्कोटालगायत विभिन्न राजनीतिज्ञ, कलाकर्मी, पेशाव्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूले समर्थन गरिरहेका छन्।
सरकारको कदमप्रति सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन। कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरिसकेका छन्। कांग्रेसका अन्य तहका नेताहरू पनि सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा देखिएका छन्।
आइतबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँग सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए।
यसअघि हिजो (शनिबार) विराटनगर पुगेका देउवाले समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नभइ नियमन गर्ने भनेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत दलहरूले सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाहरूले पनि सरकारको कदमको विरोध गर्दै पुन:विचार गर्न माग गरिसकेका छन्।
प्रविधिको दूरुपयोग बढ्यो
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि प्रविधिको दूरुपयोग बढेको छ। सरकारकै व्यक्तिहरू बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू गरिरहेका छन्।
यसले सकारले बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको अवज्ञा भइरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीकै सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्दपछि पनि आफ्नो प्लेटफर्ममा गतिविधि गरिरहेको देखिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयपछि यसको प्रयोग गर्न अन्य विधि अपनाउनुपर्छ। जसमा सजिलो भनेको भीपीएन प्रयोग हो। पछिल्लो चार दिनमा भीपीएनको प्रयोगसमेत तीब्र बढेको छ। अहिले प्लेस्टोरमा चर्चामा रहेको एपमध्ये भीपीएन तेस्रो नम्बरमा छ।
बन्दको निर्णयपछि जतिको पनि फेसबुक वा अन्य बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल चलिरहेका छन् ती सामाजिक सञ्जाल भीपीएन जस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र हुने गरेको प्रविधिका जानकार बताउँछन्।
सरकारले भीपीएन अनधिकृत भनिरहेको छ। चलाउन पनि आग्रह गरेको छ। आइतबार मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भीपीएनको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।
समाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भए पनि कुनै माध्यमको प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर साहले नियमति रुपमा पोष्टहरू गरेका छन्। उनको पोष्ट हजरौँमा शेयर, लाइक र कमेन्टहरू देखिन्छन्। यसले पनि देखिन्छ सरकारे बन्द गरेको भए पनि सामाजिक सञ्जालक प्रयोग रोकिएको छैन।
