काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न अन्तिमपटक दिएको एक साताको समय बुधबार सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो ।
सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअघि भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकै व्यहोरामा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाबमोजिम तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा समेत यसैमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको सूचीकरण गर्ने र नभएमा बन्द गर्ने विषय अहिलेदेखि उठेको होइन । वर्षौं अगाडिदेखि उठ्दै आएको सामाजिक सञ्जालको सूचीकरणका लागि २०८० असोजमा सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर दुई वर्ष बित्न लाग्दा अहिलेसम्म नगन्य मात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छन् । अहिलेसम्म चर्चित सामाजिक सञ्जालमध्ये भाइबर र टिकटक मात्रै मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका छन् ।
के सामाजिक सञ्जाल बन्द होलान् ?
सरकारी निकायका शाब्दिक भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने बुधबारपछि सामाजिक सञ्जाल क्रमशः बन्द हुन्छन् । यसको अर्थ बुधबार नहुन सक्ला तर एक-दुई सातामा दर्ता हुन नआएका सबै सञ्जाल बन्द हुन्छन् । यो विषयमा सरकारलाई अदालतको समेत ब्याकअप भएकाले पछिल्लोपटक सूचना जारी गर्दा सरकार कानुनी रुपमा बलियो भएको छ ।
२०८१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनको दायरामा ल्याउनु भन्ने व्यहोराको आदेशको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । यसको अर्थ सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्यो र कोही अदालतमा गयो भने सञ्जाल खोल्ने आदेश सामान्य अवस्थामा नआउन सक्छ ।
तर सरकारले भनेअनुसार सूचीकरण हुन नआएका सञ्जाललाई बन्द गर्न व्यावहारिक अप्ठ्यारा उत्तिकै छ । अझ पछिल्लो समय यो झन् चुलिँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त यस्तै अप्ठ्यारो रहेको सरकारको महसुस मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तथा सञ्चार मन्त्राललयले जारी गरेको सूचनामा समेत प्रष्ट देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यो अवधिमा सूचीकरण नहुनेलाई बन्द गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन । बरु ‘सम्पर्कमा समेत नआउनेलाई क्रमशः बन्द गराउन निर्देशन दिने’ भनिएको छ । यहाँ क्रमशः भनेको कति समय हो भन्ने प्रष्ट छैन । साथै ‘सूचीकरण गरेको क्षणबाट पुनः सक्रिय गराउन निर्देशन दिने’ भन्ने व्यहोराको निर्णय समेत गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय सजिलो छैन भन्नेमा सरकारलाई लागेको बुझ्न सकिन्छ ।
यो विषय किन जटिल छ भन्ने हेरौं । अहिले सरकारले ‘निशाना बनाएका’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप मात्रै नभएर गुगल र युबट्युबजस्ता सञ्जाल समेत हुन् । यीमध्ये धेरैजसो सञ्जालको दोस्रो प्रतिस्पर्धी छैन । नचाहेरै पनि केही देशमा बाहेक यो सञ्जालको सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यति मात्रै पनि होइन । नेपाल सरकारले चिन्दै नचिनेका यी सञ्चार माध्यमदेखि सरकारी निकाय नै निर्भर रहेको देखिन्छ । अहिले सबैजसो सरकारी निकायका फेसबुक र ट्वीटर एकाउन्ट छन् । सबैले आफ्ना कन्टेन्टहरू युट्युबमा राख्छन् । जिमेल त पत्र-व्यवहारको निर्विकल्प माध्यम भइसकेको छ । संघीय संसद्को बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत अहिले युट्युबमार्फत् हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालविनाको एकै दिन पनि कस्तो हुनसक्ला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यी त सरकारी परनिर्भरताको विषय भए । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदाको सामाजिक दबाब सामना गर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ । नेपालमा अहिले व्यावसायिक क्षेत्रदेखि व्यक्तिगत सञ्चारका लागि यी सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ । कतिपयले यिनै प्लेटफर्मलाई आम्दानी र व्यवसायको माध्यमको रुपमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । बन्द भएमा एकैपटक लाखौं व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यसले ठुलो दबाब सिर्जना हुन्छ ।
सरकारले तोकेको अवधिमा सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण भएनन् र कथंकदाचित सरकारले बन्द गरे अप्ठ्यारो र असन्तुष्टि थेग्न नसकेर फेरि निःसर्त खोल्नुपर्यो भने त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्छु भन्ने सरकारको भनाइको समेत ‘च्याप्टर क्लोज’ हुन्छ । त्यसैले बन्द गराउने निर्णय गर्न गाह्रो छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारी सूचनाका बाबजुद सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता हुन नआएमा बन्द गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् । तर सञ्चार मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरू यो विषयमा ‘कन्फिडेन्ट’ देखिँदैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले पर्सि (बुधबार) सम्मको समय दिएका छौं, आशा गरौं उहाँहरू आउनुहुन्छ ।’ आएनन् भने बन्द गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ठाकुर भन्छन्, ‘त्यो त सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने कुरा हो । सरकारले नै निर्णय गरेको छ ।’
