ऊर्जा मन्त्रालयको एक वर्षमा ८०% कार्यसम्पादन: ६३१ मेगावाट विद्युत् थप, ऐतिहासिक अन्तरदेशीय सम्झौता
-
रामाशंकर साह
- today१ श्रावण २०८२
काठमाडौं, १ साउन – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा नीतिगत सुधारदेखि विद्युत् उत्पादन, अन्तरदेशीय व्यापार, सिँचाइ पूर्वाधार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। मन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा मन्त्रालयले ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन पूरा गर्दै समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याएको छ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्दै एक वर्षमै ६३१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थपिएको जानकारी दिनुभयो। यससँगै नेपालको कुल जडित क्षमता ३८७८ मेगावाट पुगेको छ। उहाँले भने, “म मन्त्री हुनुअघि करिब ३२०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको थियो, अहिले दैनिक ८०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्री भइरहेको छ।”
ऊर्जा विकास मार्गचित्र र निर्यातको स्पष्ट खाका ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१' अनुसार सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी योजना तय गरिएको छ। यो मार्गचित्रले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने आधार तयार गरेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। भारत र बंगलादेशसँग ऐतिहासिक सम्झौता भारतलाई ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यात र १००० मेगावाट आयात गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ।
यसै वर्ष वर्खायाममा ८५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरिएको छ। त्यस्तै, बंगलादेशसँग पहिलोपटक ४० मेगावाट विद्युत् डलर भुक्तानीमा निर्यात सुरु भई पाँच महिनामा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने सुनिश्चितता गरिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा र सौर्य प्रवर्द्धन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनतर्फ ३९७ किलावाट लघु जलविद्युत्, ६०३ किलावाट सौर्य प्रणाली, ३५८४ बायोग्यास प्लान्ट, ४१४२ घरेलु सौर्य प्रणाली र ३२० सुधारिएको चुलो स्थापना गरिएको छ। सिँचाइ पूर्वाधार र तटीय सुरक्षा एक वर्षमा १७,३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ।
हालसम्म कुल १५ लाख ८६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। तटीय सुरक्षातर्फ ५० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिँदा ४७० हेक्टर जमिन संरक्षणमा आएको छ। रानी जमरा कुलरिया योजनाबाट मात्र १४,३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र ४.७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विपद् व्यवस्थापन र कानून सुधार बाढी, पहिरोले प्रभावित आयोजना पुनः सञ्चालन गरिएका छन् भने रसुवागढी आयोजनाको पुनः सञ्चालन केही महिनाभित्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी विद्युत्, जलस्रोत, नविकरणीय ऊर्जा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेका छन् भने जल तथा मौसम नीति कार्यान्वयनमा आएको छ। एक अर्ब डलरभन्दा बढी विकास साझेदारी ऊर्जा तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणका लागि विभिन्न विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको ऋण तथा अनुदान सुनिश्चित गरिएको छ। मन्त्री खड्काले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै २०७२–२०७५ को ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता विवाद समाधान प्रक्रिया तीव्र बनाइएको जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरण र नियामकलाई कुनै पनि रकम छाड्न नदिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
निष्कर्षमा, मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयले एक वर्षमै आधारभूत सुधार, नीति निर्माण, उत्पादन वृद्धि र अन्तरदेशीय व्यापारमा प्राप्त गरेको प्रगति ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
