"सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताविरुद्धको षड्यन्त्र: सच्चा राष्ट्रसेवकलाई बदनाम पार्ने खेलको पर्दाफास"
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today२८ असार २०८२
काठमाडौं — नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ उदाहरण बनेका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता अहिले नियोजित, योजनाबद्ध र प्रविधिमार्फत गरिने चरित्र हत्या अभियानको केन्द्रमा परेका छन्। पर्सा-३ बाट निर्वाचित गुप्ता, जुन बेला राज्य संयन्त्रको जटिल, अराजक र गुटगत संरचना सुधार्दै अघि बढ्दै थिए, त्यहीबेलादेखि शक्ति केन्द्र र दलाली गिरोहहरूका आँखाको कसिङ्गर बने।
कार्य दक्षता र इमानदार छविको सट्टा षड्यन्त्रको जालो— गुप्ताले काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि सिमरासम्मका पालिकामा जारी अराजकता नियन्त्रणमा लिने निर्णय, वर्षौं अलपत्र रहेको निजामति सेवा ऐन पारित गर्ने कार्य र भूमाफियाको हितमा लागेका कर्मचारी सरुवाको खेलमा लगाम कस्ने कडा निर्णय गरेपछि, ती निर्णयबाट विचलित भएका दलाल र शक्तिकेन्द्रहरूले उनीमाथि निराधार आरोप, अडियो-भिडियो प्रकरण र समाचारको आवरणमा हमला गर्न थालेका छन्।
न्यायको लडाइँमा एक्ला तर नढल्ने मन्त्री— जसले करोडौंको घोटालामा चुप लाग्ने, झुठा बिचौलियालाई संरक्षण दिने संस्कार बोकेका छन्, ती समूहहरूले आज एक इमानदार मन्त्रीलाई प्राविधिक हतियार र मिडियाको मुखुण्डो लगाएर बदनाम गर्न खोजेका छन्। तर, गुप्ताको तर्क, प्रमाण र दृढता स्पष्ट छ— "न म संग पैसा लिएको प्रमाण छ, न मैले गैरकानुनी हस्ताक्षर गरेको कुनै सबुत।"
सिर्जना होइन साजिश! भूमि प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्पष्ट अस्वीकार हुँदाहुँदै मन्त्री निवासमा पुगेर कार्य गराउने नाममा योजनाबद्ध रूपमा स्क्रिप्ट लेखिन्छ, नोट नम्बर समेत सार्वजनिक गरिन्छ, तर सम्बन्धित निकायलाई सूचना नदिइकन मिडियामा प्रसारण गरिन्छ— यसले के संकेत गर्छ? यो सस्तो षड्यन्त्रको नयाँ मोडल हो, जहाँ साँचो सेवकलाई अपराधी बनाइन्छ।
नेतृत्वको उर्जाशील सम्भावनालाई हत्या गर्ने प्रयास गुप्तालाई बदनाम गर्न खोज्नुको अर्थ हो— मधेशबाट उदाउँदै गरेको सम्भावित राष्ट्रिय नेता, जसले सेवा सुधार, कानुनी शासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम चाल्दै थिए, त्यसको सम्भावनालाई नै हत्या गर्नु। सत्ताको कुकुर राजनीति र दलालहरूको गठजोडले गुप्ताको प्रतिष्ठा नै किन चुप लगाउन खोज्दैछ?
अबको बाटो – न्याय, प्राविधिक परीक्षण र सत्यको विजय यो घटनाले अब सरकार, संसद र न्यायपालिकाको ध्यान खिचेको छ। गुप्ताले आफूमाथिको आरोपको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गर्न माग गरेका छन्। यदि उनी अन्यायमा परेका छन् भने, यसको निष्पक्ष छानबिन, सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको हो।
नेपाली जनताले सोध्ने अधिकार राख्छन् — राजनीति अपराधीकरणतर्फ जान दिनुहुन्छ? कि सत्य बोल्ने, इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने नेताहरूलाई संरक्षण दिनुहुन्छ? गुप्ता केवल मन्त्री मात्र होइनन्, उनी मधेशको आवाज, राष्ट्रिय सम्भावनाको पात्र र भविष्यको भरोसा हुन्।
