🔒 सरकारको खाता आज रातिदेखि एक साताका लागि बन्द, सबै खर्चमा रोक
-
अमन गुप्ता
- today२५ असार २०८२
काठमाडौं, २५ असार — आज राति १२ बजेदेखि देशभरका सबै सरकारी खाता एक साताका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साता बाँकी रहँदा यस्तो निर्णय गरिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका), र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्दै आएका सबै सरकारी खाता असार २५ गते रातिदेखि बन्द हुने प्रवक्ता सुशीला अर्यालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सिर्जित दायित्वको बजेट निकासा गर्ने आज अन्तिम दिन हो।
यससँगै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (TSA) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखाप्रणाली प्रणाली (सिगास) समेत एक साताका लागि बन्द गरिने छ। कानुन बाध्यकारी, परिपत्र आवश्यक छैन यसअघि प्रत्येक वर्ष मलेनिकाले असारको अन्तिम साता निकासा रोक्न पत्राचार गर्ने गर्थ्यो। तर, यसपालि कार्यविधि र ऐनमा स्पष्ट रूपमा ‘खाता रोक्का अनिवार्य’ भनिएको हुँदा छुट्टै परिपत्र नगरी नै रोक्का प्रक्रिया थालिएको हो। प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अत्यावश्यक प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने खण्डमा मलेनिकाको स्वीकृति लिएर मात्र भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमै उल्लेख छ। अन्य कुनै पनि शीर्षकमा स्वतः रकम भुक्तानी गर्न पाइने छैन।
७९ प्रतिशतमै अड्कियो सरकारको खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि कूल बजेटको करिब ७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालु खर्च: ८४% पुँजीगत खर्च: ५३% वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ खर्च: ८६% पुँजीगत खर्च सधैंझैं न्यून भएको देखिएको छ, जुन विकास निर्माणलगायतको क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने संकेत हो। सरकारी निकाय अलर्ट मोडमा खाता रोक्कासँगै सबै सरकारी निकायहरू उच्च सतर्कतामा छन्। भुक्तानी गर्न चाहने निकायले अब अत्यावश्यकता प्रमाणित गरी मलेनिकासँग अनुमतिका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, वर्षको अन्त्यमा हुने अनियमित खर्च नियन्त्रण गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ---
निष्कर्ष: आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुग्दा सरकारले कानुनी बाध्यताअनुसार सम्पूर्ण खाता बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ। बजेट खर्च अझै अपेक्षाकृत कम देखिएको छ भने, आगामी वर्षका लागि पूर्व तयारी र वित्तीय अनुशासनलाई अझै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
