सरकारले आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रगतिशील उपायहरू लागू गरेको छ : मन्त्री गुप्ता
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today१० बैशाख २०८२
काठमाडौं, वैशाख १०। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालले आदिवासी जनजातिको अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि अनेकौं प्रगतिशील र प्रभावकारी उपायहरू लागू गरेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्च (UNPFII) को २४औं सत्रमा, न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा आयोजित सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुप्ताले नेपालको संविधानले आदिवासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण प्रणाली, मातृभाषामा शिक्षा, सामुदायिक भूमि स्वामित्व र सामाजिक सुरक्षा जस्ता थुप्रै उपायहरू लागू गरिएको छ।”
मन्त्री गुप्ताका अनुसार, १६औं आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासमा प्राथमिकता दिएको छ। यसैगरी, लोपोन्मुख जनजातिहरूका लागि मासिक भत्ता सहितको सामाजिक सुरक्षा अनुदान र समुदायको सहमति बिना कुनै परियोजना अघि नबढाउने नीतिहरू अवलम्बन गरिएका छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र घोषणापत्रहरूलाई सम्मान गर्दै आईएलओ महासन्धि १६९ को पक्षधरका रूपमा आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न कटिबद्ध रहेको उनले बताए।
मन्त्री गुप्ताले भने, “अहिलेसम्मका प्रयासहरू सराहनीय भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक समानताजस्ता क्षेत्रमा अझै ठूलो चुनौतीहरू छन्। यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपरिहार्य छ।” उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै सबै आदिवासी समुदायको सम्मान, कल्याण र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्न नेपाल तयार रहेको पनि स्पष्ट गरे। “हामी सबै मिलेर आदिवासी समुदायको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं,” मन्त्री गुप्ताको जोड।
