२५ भदौ २०८२, बुधवार / 10 September 2025, Wednesday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य

    • प्राधिकरणको बोर्ड बैठकः विद्युत दुर्घटनाका पीडितलाई १० लाखसम्म राहत दिने निर्णय

    • राजु कुशवाहा राजु कुशवाहा
    • today२९ चैत्र २०८१

    काठमाडौं/ नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा १० लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको ९ सय ९५औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।  हालको व्यवस्था अनुसार विद्युतीय दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा कर्मचारीको हकमा बढीमा ५ लाख राहत र परिवारलाई तीन तहसम्मको रोजगारी दिने व्यवस्था रहेको थियो ।

    Ad
    Ad

    त्यस्तै सर्वसाधारणको हकमा बढीमा ५ लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था भएपनि शुक्रवार मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १० लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।   बैठकले विद्युतीय दुर्घटनामा परेकाहरुलाई दिनुपर्ने राहत कुनै पनि बहानामा नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउन समेत मन्त्री खड्काले निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ लाई संशोधन गरी उपभोक्ताको असन्तुष्टि सम्बन्धी पुनरावेदन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गरेको विद्युत महसुलमा असन्तुष्टी वा चित्त नबुझे पुनरावेदन दर्ता गर्दा लाग्ने धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत मात्र कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

    Ad
    Ad

    सर्वसाधारणले विद्युत उपभोग गरेवापत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत महसुलमा पटक पटक चित्त नबुझेको व्यापक गुनासाहरु आउने गरेको थियो । यो निर्णयले सर्वसाधारणमाथि पर्ने आर्थिक दबाव घटाएको छ भने विद्युत प्राधिकरणप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने छ। बैठकले प्राधिकरणसँग सेवा प्रवाहको सम्झौता गरेका तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेका संस्थाहरुको नविकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भएको क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैंले सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार सम्झौतालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

    Ad

    बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। चार सदस्यीय यो समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत विकास विभागका विज्ञ, प्राधिकणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन्, जसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणको सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्य श्याम किशोर यादवले बताउनुभयो ।

    ताजा सूचना

    • जेनजीको बैठकमा भारतीय सेना आउनबाट रोक्नुपर्नेबारे छलफल
    • राष्ट्रपतिको पहलमा लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानसम्मत निकास खोजिनुपर्छ : एमाले
    • गंगा दाहालको घरमा मृत भेटिएका व्यक्तिको पहिचान
    • बालगृहमा खाना, आवास र सुरक्षामा चुनौती भए सम्पर्क गर्न महानगरको आग्रह
    • देश विधिको शासन र आवधिक निर्वाचनका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ : रास्वपा
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड
    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब   
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.