५ श्रावण २०८२, सोमबार / 21 July 2025, Monday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य

    • डेडिकेटेड तथा ट्रङ्ग लाइन बक्यौता विवाद समाधानतर्फ सकारात्मक प्रगति, उद्योगी-प्राधिकरण सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु

    • अग्निपथ सम्बादाता अग्निपथ सम्बादाता
    • today२९ चैत्र २०८१

     काठमाडौं, – डेडिकेटेड तथा ट्रङ्ग लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकहरुको महसुल बक्यौता विवाद समाधानको दिशामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पहल उद्योगी व्यवसायीहरूले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन्। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले राखेको प्रस्तावअनुसार विवाद समाधानका लागि महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगी व्यवसायीहरू तयार देखिएका छन्। प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ मा पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीहरूले सहर्ष स्वागत गरेका छन्।

    Ad
    Ad

    छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका निर्णयहरूमा आफू संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै, प्राधिकरणको हालको नेतृत्व “क्लिन ह्याण्डस्” को स्थितिमा रहेकाले निष्पक्ष ढंगले विवाद समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वर्तमान नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको जनाए। यसैअनुसार, २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने १० ग्राहकलाई "सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक", प्रदेश स्तरमा बढी खपत गर्ने १० लाई "अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक" तथा वितरण केन्द्र अनुसार बढी खपत गर्ने १० लाई "महत्वपूर्ण ग्राहक" को सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ। यद्यपि, सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ।

    Ad
    Ad

    विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न एकतर्फ आपूर्ति बन्द हुँदा अर्कोतर्फबाट वैकल्पिक लाइन दिने व्यवस्था मिलाइने भए पनि, यसका लागि समय र बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक (वितरण तथा ग्राहक सेवा) दिर्घायु कुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधैं कानूनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

    Ad

    सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायहरूको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल TOD मिटरको डेटा आधारमा तिर्न सकिने स्पष्ट पारे। छलफलको निष्कर्षस्वरूप विगतका गल्ती खोज्नेभन्दा समाधानमुखी दृष्टिकोणमा केन्द्रित हुने सहमति जुटेको छ।

    यसले औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    ताजा सूचना

    • अब शीर झुकाउने होइन, समृद्धिको पुल बाँध्ने बेला : मन्त्री खड्का
    • अब शीर झुकाउने होइन, समृद्धिको पुल बाँध्ने बेला : मन्त्री खड्का
    • भ्रामक भिडियोबारे प्रहरीले दियो स्पष्टिकरण : ‘नेपाली महिला होइन, राष्ट्रको इज्जतमाथि खेलबाड नगर्नुहोस्’
    • हिन्दू धर्मको लुगा, हातमा रक्सी र मुखमा झूट – सनातनको अपमानको यो रूप कत्तिसम्म?
    • उत्तराखंडका स्कुलहरूमा ऐतिहासिक निर्णय : अब हरेक बिहान गुञ्जिनेछ भगवद् गीताको श्लोक!
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड
    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब   
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.