यस वर्ष पाँच सय युवालाई स्टार्टअप ऋण सहायता दिइने”–प्रधानमन्त्री ओली
-
बिरेन्द्र यादब
- today७ चैत्र २०८१
,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता कार्यक्रममार्फत यस वर्ष कम्तीमा पाँच सय उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सृजनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट प्रक्रिया टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गर्दै आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै, संसार ‘ग्लोबल भिलेज’ बनेकाले विकसित तथा धनी मुलुकका नागरिकसमेत रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायका लागि विदेश जाने विश्वव्यापी प्रवृत्ति रहेको बताए।
विदेश जाने प्रवृत्तिलाई नकारात्मक रूपमा मात्र बुझ्न हुँदैन”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली युवाको बिदेसिने प्रवृत्तिबारे समाजमा देखिएको दोहोरो दृष्टिकोणप्रति इंगित गर्दै भने, “व्यक्तिगत रूपमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने, तर सामाजिक रूपमा नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले गलत सन्देश प्रवाह भएको छ।”
उनले विगतमा सीमित विकल्प रहेकाले मात्र युवाहरू स्वदेशमै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै, अहिले रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसरहरू फराकिलो बनेको बताए। “हाम्रो युवाले संसारको जुनसुकै कुनामा रोजगारी खोज्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्, तर यसको अर्थ सरकारले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न ध्यान दिएको छैन भन्ने होइन,” उनले भने।
“देश बन्दैन” भन्ने नकारात्मक सोचको खण्डन
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशमै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै औद्योगिक पूर्वाधार सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “यो देश बन्दैन, यहाँ केही सम्भव छैन भन्ने गलत धारणा फैलाउनु हुँदैन,” उनले जोड दिए।
उनका अनुसार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न, आयात व्यवस्थापन सुधार तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू गरिएका छन्। “व्यवसायमैत्री कानुन निर्माणमार्फत औद्योगिक क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास सरकारको प्राथमिकतामा छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
