काठमाडौं, ६ चैत – सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न अवरोध भइरहेका कानूनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरोकारवालाहरूको बैठक बसेको थियो, जसमा वातावरणीय सन्तुलन र विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउने उद्देश्यले अवरोधपूर्ण कानूनी प्रावधानहरू संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भयो। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासिया, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए।
ऊर्जा क्षेत्रमा असर पर्ने फैसलाप्रति चिन्ता
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका कारण सरकारको ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त आदेशका कारण १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ। साथै, निर्माणाधीन प्रसारण लाइन परियोजनाहरूमा समेत असर पुगेको उहाँले बताउनुभयो।
कानून संशोधनको आवश्यकता
कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको र यो मुलुकको आर्थिक हित विपरीत हुने बताउनुभयो। उहाँले विकासलाई अवरुद्ध गर्ने कानूनी प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पनि अदालतको आदेशका कारण वन क्षेत्र समस्यामा परेको बताउनुभयो। मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्न वन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।
विकास योजनाका लागि सहजीकरण आवश्यक
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारले १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा कानूनी जटिलताका कारण विकास निर्माण कार्यमा असर परेको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको आदेशपछि वन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय नगर्दा ठूला परियोजनाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो।
जल्दै कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने
बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन लगायत विकास निर्माणलाई असर पार्ने अन्य कानूनी प्रावधानहरूको संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। अवरोध सिर्जना गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई हटाई १० दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नभएकाले काम अघि बढाउन कठिन भइरहेको बताउनुभयो। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडीले पनि सो आदेशले राष्ट्रिय गौरवका सिंचाई आयोजनाहरूमा प्रतिकूल असर परेको बताउनुभयो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, फणिन्द्र गौतम, चुडामणि पौडेल, तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव कोमलबहादुर खत्री लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
