सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ फिर्ता लिन नेपाल पत्रकार महासङ्घको आग्रह
-
बलिराम श्रीवास्तव
- today१ फाल्गुन २०८१
वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण (प्रथम कार्यमूलक) बैठकले माघ २८ र २९ गते काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलमा बसेर ‘धुलिखेल घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई महासङ्घको मूल लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै महासङ्घले सम्झौताहीन रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जबाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा महासङ्घ दृढ रहने बताइएको छ । घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ प्रति आपत्ति जनाउँदै महासङ्घले विगतमा सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ । साथै, हालै दर्ता गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ ले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग परामर्श गरी पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा कतिपय सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियुक्ति पत्र, सेवा सुविधा र नियमित पारिश्रमिक नदिएको भन्दै महासङ्घले सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रमजीवी पत्रकारका श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब, कानुनी प्रक्रिया र सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । महासङ्घले बझाङ शाखा अध्यक्ष ललितबहादुर सिंहमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण तथा धरानका पत्रकार गोपाल दाहालमाथिको दुर्व्यवहार र धम्कीको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । साथै, पत्रकारको भौतिक सुरक्षाका लागि गृह प्रशासनलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ । घोषणापत्रमा कोरोना महामारीपछि खुम्चिएको विज्ञापन बजारका कारण सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै, छापा, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन मिडियालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ । महासङ्घले सबै सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागरिक पत्रकार वृत्ति कोषको रकम वृद्धि गर्न, दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रूपान्तरण गर्न तथा सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
नेपालभर सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भइरहेका सन्दर्भमा महासङ्घले मिडिया दिगोपनका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै दिने, लोक कल्याणकारी विज्ञापन शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने तथा अनलाइन मिडियालाई पनि समेट्ने माग गरिएको छ । महासङ्घले पत्रकारिता क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै समावेशी सञ्चार गृह निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, डिजिटल, डेटा पत्रकारिता र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी तालिम, कार्यशाला तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको केन्द्रीय सचिव प्रकाश धौलाकोटीले जानकारी दिए ।
महासङ्घले व्यावसायिक पत्रकारहरूको सदस्यता पारदर्शी बनाउन नयाँ सदस्यता आह्वान गर्ने, नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा महाधिवेशनको ६ महिना अगावै सदस्यता टुङ्ग्याउने घोषणा गरेको छ । साथै, महासङ्घका सबै शाखाले तीन महिनाभित्र सदस्यहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । महासङ्घले धुलिखेल घोषणापत्रमार्फत नेपालभर सञ्चारमाध्यमको अवस्था सुदृढ गर्न सरकार, संसद्, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए ।
