अध्यादेश स्वीकार वा नकारमा उपेन्द्र यादव निर्णायक
-
बलिराम श्रीवास्तव
- today२२ माघ २०८१
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सीमित स्रोत र साधनको दायरामा रहेर पिन प्रदेशको समन्यायिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । प्रदेशको आठौं स्थापना दिवसको अवसरमा उनले सीमित स्रोत र साधनको दायरामा रही नागरिकका असिमित चाहना पूरा गर्न सहज नभएको पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश स्थापनाको यो ७ वर्षको अवधिमा भौतिक र कानुनी आधार निर्माण गर्दै अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको पनि बताए । ‘संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै अगुवाइ गर्दै आएको छ’, उनले भने । ०८० असारमा गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठक भएको थियो । जसमा प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति लगायत विषयमा विभिन्न निर्णय भएका थिए । ‘तर कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । जसका कारण जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न कठिनाइ रहेको छ’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशबाट हालसम्म विभिन्न ७२ कानुन, २५ नियमावली र अन्य आवश्यक मापदण्ड जारी गरेको जानकारी दिए । उनले अझै केही विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको र केही टेबल हुने क्रममा रहेको बताए ।क्यान्सर, पक्षघात जस्ता घातक रोगबाट पीडित नागरिकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको पनि प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै यसै वर्ष आँपपिपल र बुर्तिबाङ अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको र लमजुङ अस्पताल पनि प्रदेश सरकार माहतहत आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
यसअघि माघ २२ मा गण्डकी प्रदेशसभा र फागुन ४ मा प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस गरी छुट्टाछुट्टै मनाउँदै आए पनि यसवर्षदेखि स्थापना दिवसमात्रै मनाउने निर्णय गरेको हो । २०७४ माघ २२ गते गण्डकीमा पहिलो संसद् बैठक बसेको भएकाले त्यसै दिनलाई प्रदेश सभाले आफ्नो स्थापना दिवसका रुपमा मनाउन थालेको हो ।
