सुवर्ण गाउँपालिकामा शिक्षा समितिको गठनमा अनियमितता, अनुसन्धान माग
-
बलिराम श्रीवास्तव
- today२२ माघ २०८१
बारा । जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकामा शिक्षा समितिको गठनमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परे पनि कारबाही नभएको आरोप लगाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादवमाथि आफन्तलाई नियुक्त गर्ने, शिक्षक सरुवामा अनियमितता गर्ने र शिक्षा समितिमार्फत कमिसन उठाउनेजस्ता आरोप लगाउँदै स्थानीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूले संसदीय समिति मार्फत निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि निर्वाचित अध्यक्ष यादवले गठन गरेको गाउँ शिक्षा समितिलाई बर्खास्त गरी आफ्ना निकटमा रहेका व्यक्तिहरूलाई गैर कानुनी रूपमा नियुक्त गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । अध्यक्ष यादवले आफ्नै नातामा पर्ने रामनरेश प्रसाद यादवलाई समितिको सदस्य बनाएको र अनपढ तथा अयोग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरी अनियमितता गरेको आरोप छ ।
निवेदकहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन-२०२८ को दफा-११ तथा सङ्घीय शिक्षा नियमावली-२०५९ को नियमको उल्लङ्घन गर्दै नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले सुवर्ण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन-२०७६ को दफा-१५ को उपदफा ११ लाई परिवर्तन गरी दलित समावेशीकरण हटाएर गलत नियतले नियुक्ति गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । निवेदक विनोद प्रसाद यादवसहितका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा बारम्बार उजुरी गरे पनि अनुसन्धान प्रभावित पारेर फाइललाई थन्क्याइएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले अख्तियारका अनुसन्धानकर्ताहरूले पालिकाबाट अवैध रूपमा रकम लिएर विषयलाई दबाएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । सुवर्ण गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको विकृति रोक्न संसदीय समितिबाट निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ “पालिकाका कर्मचारीहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठानेर सङ्घीय र प्रदेश कानुनको बर्खिलाप गर्दै छन्,” उजुरीकर्ताहरूले भनेका छन् । यस्ता अनियमितता रोक्न सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
