सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति महासंघको गम्भीर आपत्ति, सच्याउन माग
-
बिराज यादव
- today१६ माघ २०८१
काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफल नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाउँदै सच्याउन माग गरेको हो।
महासंघका अनुसार, सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक दृष्टिमा नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। विधेयकमा रहेको केही प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भन्दा नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हकलाई नियन्त्रण गर्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। यसै कारण, सचेत नागरिकहरूले विधेयकमा आधारभूत परिवर्तन नगरेको खण्डमा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धारणा राखेका छन्।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्तिमा भने, “महासंघ र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत, विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी विधेयकमा रहेका प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गर्दछौं।”
सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा लगाइने जेल र जरिवानाको त्रासका बारेमा महासंघले चिन्ता व्यक्त गर्दै यो कदम लोकतान्त्रिक मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको उल्लंघन हुने चेतावनी दिएको छ।
महासंघको यो कदमले सरकार र संघीय संसदलाई विधेयकका विवादास्पद प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न र त्यसमा संशोधन गर्न दबाब दिएको छ, जसले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नेछ।
